पाँच वर्षअघि नेपाली जुट उद्योगबाट उत्पादित वस्तु निर्यात गर्दा भारत सरकारले लगाएको काउन्टर भ्यालिङ ड्युटी (सीभीडी)को २० करोड रुपियाँ फिर्ता नआएको उद्योगीहरूले गुनासो गरेका छन् । 

भारत सरकारले नेपालबाट निर्यात भएर जाने जुटका सामग्रीमा १२ प्रतिशत सीभीडी लगाएको रकम फिर्ता नदिएको उद्योगीहरूले गुनासो गरेका हुन् ।

स्वस्तिक जुटका सञ्चालक रमेश राठीका अनुसार भारत सरकारले सन् २०१५ जुलाई १७ देखि नेपाली उद्योगबाट उत्पादित जुटका वस्तुमा सीभीडी लगाएको थियो । उद्योगीले सन् २०१६ डिसेम्बर १६ मा त्यहाँको राजस्व विभागमा सीभीडीविरुद्ध विरोधपत्र दर्ता गराएका थिए । 

त्यसका आधारमा विभागले २०१७ अप्रिल २० देखि सीभीडी फिर्ता लिएको थियो । नेपाली उद्योगीले विरोधपत्र दर्ता गरेकै दिनदेखि त्यहाँको भन्सारले सीभीडीको रकम धरौटीका रूपमा राखेको थियो । धरौटीका रूपमा राखेको रकम भने अहिलेसम्म नेपाली उद्योगीले फिर्ता पाउन नसकेको जुट उद्योग सङ्घका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छा बताउँछन् । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा नवराज कट्टेलले लेखेका छन् ।