काठमाडौँ । सरकारले पूर्वाधार विकासलाई तोकिएकै समयमा गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन गरेको छ। यस संशोधनलाई निर्माण व्यवसायीहरूले पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा गरिएको एक ऐतिहासिक सुधारका रूपमा लिएका छन्।

वर्षौँदेखि कायम रहेको अत्यधिक न्यून दर (लो बिडिङ) को प्रतिष्पर्धालाई यस संशोधनले अन्त्य गर्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ। यसबाट गुणस्तरीय प्रतिस्पर्धा बढ्ने र लामो समयसम्म आयोजनाहरू अलपत्र पर्ने प्रवृत्तिको समेत अन्त्य हुने दाबी निर्माण व्यवसायीहरूले गरेका छन्। नयाँ कानुनी व्यवस्थाले निर्माण व्यवसायीहरूलाई उत्साहित बनाएको छ।

औसत बोलपत्र प्रणालीले पायो प्राथमिकता नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष शहदेव खड्काका अनुसार संशोधित व्यवस्थाले औसत (एभरेज) बोलपत्र प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएको छ। यसबाट अत्यधिक कम दरमा ठेक्का हाल्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनेछ। अब ३० प्रतिशतभन्दा बढी कम दरमा परेको बोलपत्र मूल्यांकन नहुने व्यवस्था गरिएको छ। यसले गर्दा ठेक्का सामान्यतया १० देखि १५ प्रतिशतसम्मको दायराभित्र प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा वितरण हुनेछ।

विगतको अभ्यास सम्झँदै खड्काले भने, ‘विगतमा अत्यन्तै कम मूल्यमा ठेक्का लिने होडबाजीका कारण धेरै निर्माण व्यवसायी धराशायी भए।’ काम हात पार्न अनावश्यक र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुँदा अत्यधिक घटेर ठेक्का हाल्ने प्रवृत्ति बढेको उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘यो संशोधनले एभरेज बिडको व्यवस्था गरेको छ, अब ३० प्रतिशतभन्दा बढी कम दरमा परेको बिड मूल्याङ्कन नै नहुने भएकाले ठेक्का ३० प्रतिशतभित्रकै प्रतिष्पर्धामा सीमित हुन्छ।’
सबै बिडको औसत हेर्दा सामान्यतया ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म मात्रै कम दरमा ठेक्का पाउने अवस्था देखिने खड्काको विश्लेषण छ। यसले निर्माण व्यवसायीका लागि राहत पुग्ने मात्र नभई राज्यका लागि पनि फाइदाजनक हुने उनी बताउँछन्।  ‘अत्यधिक घटाएर ठेक्का लिनुभन्दा उचित दरमा काम लिएर समयमै सम्पन्न गर्न सकियो भने राज्यले अपेक्षा गरेको गुणस्तरीय नतिजा पनि प्राप्त हुन्छ,’ उनले भने।

भेरिएसन अधिकारको विकेन्द्रीकरण 

नयाँ संशोधनले भेरिएसन अर्डर सम्बन्धी अधिकारलाई पनि विकेन्द्रीकरण गरेको छ। जसअनुसार ५ प्रतिशतसम्मको भेरिएसन आयोजना प्रमुख, १० प्रतिशतसम्म उपसचिव वा डिभिजन प्रमुख र १५ प्रतिशतसम्म प्रथम श्रेणीका अधिकारीबाट स्वीकृत गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसभन्दा माथिको अधिकार भने विभागीय प्रमुखलाई रहनेछ। यस व्यवस्थाले फाइल अड्किने पुरानो समस्याको अन्त्य भई आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता आउने विश्वास गरिएको छ।

यसअघि पोजेटिभ र नेगेटिभ दुवै प्रकारका भेरिएसन स्वीकृतिमा धेरै कानुनी तथा प्रशासनिक झन्झट रहेको खड्काले बताए। विशेषगरी कन्ट्रयाक्ट फाइनल गर्नुपर्ने फाइलहरू विभागमा लामो समयसम्म अड्किने समस्या रहेकोमा अब भेरिएसन स्वीकृतिको अधिकार विकेन्द्रीकरण गरिएको उनले जानकारी दिए। यस व्यवस्थाले देशभरिका निर्माण व्यवसायीलाई ठुलो राहत पुग्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘अब पोजेटिभ भेरिएसन होस्, नेगेटिभ भेरिएसन होस् वा कन्ट्रयाक्ट फाइनल गर्न आवश्यक प्रक्रिया—यी सबै विषय आयोजना वा डिभिजन स्तरबाटै सहज रूपमा टुङ्ग्याउन सकिनेछ।’

निर्माण व्यवसायीलाई घाटा नहुने वातावरण महासंघका पूर्वअध्यक्ष रमेश शर्माले पनि औसत बोलपत्र प्रणालीलाई संशोधनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि भनेका छन्। वर्षौँदेखि निर्माण व्यवसायीलाई घाटामा पुर्‍याएको लो बिडिङलाई यस संशोधनले निरुत्साहित गर्ने उनको भनाइ छ। संशोधनले समयमै काम सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई नाफासहित काम गर्न सक्ने वातावरण बनाएको शर्माले दाबी गरे।

नेपालका निर्माण व्यवसायीलाई सबैभन्दा बढी बिगारेको कुरा लो बिडिङ नै रहेको शर्माको भनाइ छ।  ‘अब औसतमा १० देखि १५ प्रतिशत मात्रै कम मूल्यमा ठेक्का पाउनेहरू हुन्छन्,’ उनले भने, ‘हरेक ठेक्कामा हामीले १० देखि १५ प्रतिशतसम्म ओभरहेड र नाफा राखेकै हुन्छौँ, अब समयमा काम गर्ने कुनै पनि निर्माण व्यवसायी घाटामा पर्ने अवस्था म देख्दिनँ।’

यसलाई एउटा ठुलो र ‘ड्रास्टिक’ परिवर्तनका रूपमा लिँदै उनले विगतको अनुभव समेत सेयर गरे। आफू अध्यक्ष हुँदा दोस्रो घटीवालालाई ठेक्का दिने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरे पनि त्यतिबेला अर्थ मन्त्रालयले त्यसलाई सरकारलाई नोक्सान हुने विषयका रूपमा हेरेको उनले बताए। ‘घटीवालालाई नदिएर दोस्रो घटीवालालाई ठेक्का दिँदा त्यसको मूल्य अन्तरका कारण सरकारलाई ठुलो आर्थिक हानी हुन्छ भन्ने तर्क त्यतिबेलाका अर्थ मन्त्रालय र मन्त्रीज्युहरूको थियो,’ उनले थपे, ‘तर अहिले उहाँहरू यही विषयमा सहमत हुनु भनेको सरकारले केही हदसम्म साहस देखाएको हो।’

रुग्न आयोजनाहरू चलायमान हुने आशा 

महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेले संशोधनले लामो समयदेखि निर्माण क्षेत्रले उठाउँदै आएका मागहरूलाई सम्बोधन गरेको बताए। लो बिडिङका कारण रोकिएका तथा रुग्ण बनेका आयोजनाहरू अब सञ्चालनमा आउने उनको भनाइ छ।

‘हामीले धेरै लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएको सार्वजनिक खरिद ऐन यो सरकारले ल्याएको छ,’ घिमिरेले भने, ‘यो वास्तवमै धेरै सकारात्मक छ, यसमा आएको एभरेज बिडको व्यवस्था निकै महत्वपूर्ण छ।’ लो बिडिङका कारण लामो समयदेखि निर्माण कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको तर्फ संकेत गर्दै उनले थपे, ‘अब निर्माण कार्यहरु चलायमान हुन्छ, निर्माण कार्यहरु अगाडि बढ्छ र हाम्रा जुन रुग्ण आयोजनाहरु हुन्थे, अब रुग्ण आयोजना चाहिँ हुँदैन।’

नयाँ कार्यसंस्कृति स्थापनाको दाबी 

महासंघका नीतिगत उपमहासचिव मंगलबहादुर शाहीले नेपालको पूर्वाधार विकासमा सबैभन्दा धेरै अप्ठ्यारो सार्वजनिक खरिद ऐनले नै बनाएको उल्लेख गर्दै पछिल्लो संशोधनले निर्माण क्षेत्रमा नयाँ कार्यसंस्कृति स्थापना गर्ने दाबी गरे। सार्वजनिक खरिद ऐन बाह्रौँ संशोधन (व्यवसायीका अनुसार दोस्रो संशोधन) आएपछि निर्माण क्षेत्र र व्यवसायीहरू उत्साहित भएको उनले बताए। शाहीले भने, ‘यसले एउटा राम्रो विधि बसाल्छ, सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनबाट हामी पूर्ण रुपमा उत्साहित भएका छौं।’ यसबाट अब समयमै आयोजना सम्पन्न हुने र सर्वसाधारणले प्रत्यक्ष लाभ पाउने विश्वास उनले व्यक्त गरे।

त्यसैगरी, महासंघका उपाध्यक्ष शम्भू ठाकुरले यो संशोधनले निर्माण क्षेत्र मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रलाई नै सकारात्मक प्रभाव पार्ने दाबी गरे। लो बिडिङ अन्त्य भएसँगै सरकार, निर्माण व्यवसायी, आपूर्ति शृङ्खला तथा उपभोक्ता सबै पक्ष लाभान्वित हुने उनको भनाइ छ। निर्माण व्यवसायी राजकुमार बुढाथोकीले पनि संशोधनपछि उचित दरमा ठेक्का कार्यान्वयन हुने वातावरण बन्ने भएकाले निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न हुने र गुणस्तरमा सुधार आउने विश्वास व्यक्त गरे।

सार्वजनिक खरिद ऐनको यस संशोधनबाट लामो समयसम्म आयोजना अलपत्र पर्ने र बारम्बार म्याद थप गरिरहनुपर्ने जस्ता पुराना समस्याहरूको स्थायी समाधान हुने अपेक्षा सरकार तथा सरोकारवाला दुवै पक्षले राखेका छन्।