नेपालको पहिलो सडक सुरुङमार्ग भनिएको ‘नागढुंगा–नौबीसे सुरुङमार्ग’ निर्माण अघि बढाउन बाधैबाधा देखिएका छन् । साइट क्लियरेन्स, जग्गा अधिग्रहण र सुरुङमार्गका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण तथा अन्य निर्माण सामग्री आयातका लागि अझै स्वीकृति नहुनुजस्ता बाधा सुरुङमार्ग आयोजनामा देखिएका छन् । सरकारकै कारण यी सबै काममा ढिलाइ भइरहेको देखिन्छ । 

साढे ३ वर्ष (४२ महीना) भित्र सुरुङमार्गको काम सम्पन्न गर्ने गरी शिलान्यास भएको झन्डै ५ महीना पुग्न लाग्दासमेत जग्गा विवाद र आवश्यक उपकरण आयातमा नीतिगत निर्णय हुन सकेको छैन । आयोजनाले करीब रू. ५ अर्ब लागत पर्ने ३०० प्रकारका उपकरण आयात गर्नसमेत अझै सरकारबाट स्वीकृति पाउन सकेको छैन । जापान तथा अन्य देशबाट आयोजनाले आयात गर्ने ती यन्त्र÷उपकरण उपयोगपछि केही फिर्ता हुने आयोजनाले बताएको छ । 

उपकरण खरीद तथा आयात गर्न आवश्यक रू. ५ अर्ब तत्काल स्वीकृत गर्न आवश्यक देखिएको आयोजना प्रमुख श्याम खरेलले बताए । ‘नीतिगत स्वीकृतिमा जति ढिलाइ हुन्छ आयोजनाको काम पनि ढिला हुन्छ,’ उनले भने, ‘यी सामान आयात गर्दा भन्सार छूट हुन्छ । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले आयोजनाले तयार पारेको सूचीलाई स्वीकृत गर्नुपर्छ ।’ 

सुरुङमार्ग खन्न आवश्यक हुने मेशिन उपकरण, त्यसमा प्रयोग हुने स्टील, बार, मेशिन, विस्फोटक पदार्थका साथसाथै पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न मास्टर सूची बनाइसकेको खरेलले जानकारी दिए । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा हिमा वि.क.ले लेखेकी छन् ।