सिन्डिकेट कायम गरे पाँच वर्षसम्म कैद
यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा भएको दुई वर्षपछि सरकारले औपचारिक रूपमा सिन्डिकेट अन्त्यसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको छ ।
प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा एकाधिकार कायम गर्न नहुनेसम्बन्धी व्यवस्था सहितको विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको हो । सो विधेयक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका तर्फबाट दर्ता भएको हो ।
मूल विधेयकको दफा ८ मा सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा एकाधिकार कायम गर्न नहुनेसम्बन्धी व्यवस्था थप गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । दफा ८ मा बजार सीमित गर्न नहुनेसम्बन्धी व्यवस्था छ । प्रस्तावित विधेयकमा ८ (क) थप गरिएको छ । सार्वजनिक यातायात र ढुवानीमा हुने एकाधिकार अन्त्यका लागि नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको विधेयकमा उल्लेख छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा नारायण काफ्लेले लेखेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
चिकित्सक लाइसेन्स परीक्षामा ‘सिएमसी’ उत्कृष्ट
-
एचआइभी एड्स सङ्क्रमितलाई सामाजिक विभेद अझै चुनौती
-
इरानसँग सम्बन्ध रहेको आरोपमा बहराइनमा १५ जना पक्राउ
-
भक्तपुरमा श्रीमानद्वारा श्रीमतीको हत्या
-
ऊर्जा सङ्कटबिच जापानको नवीकरणीय ऊर्जा विस्तारमा जोड
-
१२ बजे १२ समाचार: विरोधी तह लगाउने अस्त्र बन्दै ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ देखि लुम्बिनीमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनसम्म
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण