काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सीमा विवादबारे कुनै पनि देशले आफ्नो सेनापतिलाई बोल्न लगाउनु उपयुक्त नहुने बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा जवाफपछि थप स्पष्टीकरणका क्रममा भारतका सेनापतिले नेपालको लिपुलेकबारे दिएको अभिव्यक्तिबारे सोधिएको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूहरु काम र उद्देश्यमा स्पष्ट भएकाले सेनापतिलाई जवाफ दिइरहन लगाउन आवश्यक नभएको स्पष्ट पारे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले दुई देशका मामिलामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग समयसमयमा कूटनीतिक संयन्त्रका माध्यमबाट पुनः कुरा गर्ने समझदारी भएकामा हाल केही विलम्ब भएको र सम्बन्धित अन्य तहले कुरा गरेपछि अन्तिममा प्रधानमन्त्रीको तहमा संवाद हुने स्पष्ट पारे । प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘नेपाल विश्व इतिहासमै गुलाम नभएको मध्येको एक राष्ट्र हो । हामी बरु ज्यानको बाजी थापेर लड्न तयार हुन्छौँ  तर झुक्दैनौँ । हाम्रो अतिक्रमित भूमि हामी फिर्ता लिएरै छाड्छौँ । त्यसमा हामी सफलता प्राप्त गर्नेछौँँ । सरकारको कार्यकालको आगामी तीन वर्षभित्र ती नेपाली भूमि फिर्ता ल्याइनेछ ।’

स्वास्थ्य सामग्री खरीद विवादमा सोधिएका प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता आफ्नो कटिबद्धता रहेको दोहो¥याउँदै आफ्नो निजी सम्पत्ति ट्रष्टलाई हस्तान्तरणको घोषणा गरिसकेकाले आफूलाई कुनै लोभ नभएको स्पष्ट पारे । सरकारमा बस्ने सबैले भ्रष्टाचार नै गर्छन् भन्ने पुरानो सोच गलत भएको हो भन्दै उनले आमरुपमा  जनप्रतिनिधि, प्रशासक र नेपाली सेना भ्रष्ट छन् भन्ने मान्यता गलत भएको जिकिर गरे । उनले राष्ट्रको एक तागत मानिने  नेपाली सेनालाई बदनाम गर्न केही व्यापारी र सञ्चार क्षेत्रले स्वार्थवश प्रचार गराएको पनि जनाए ।

उनले क्वारेन्टिन व्यवस्थित गर्न  प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै विश्व व्यवस्था तयार नै नभएका स्थितिमा आएको कोरोना महामारीलाई सामना गर्न नेपाललाई पनि सहज नभएको बताए ।  नेपालको पहिलो सङ्क्रमितको परीक्षण विदेशमा गएर गर्नुपरेकामा हालसम्म मुलुकमै एक लाख २०८३ को परीक्षण भइसकेको उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफमा सभाका सदस्य अनिता देवकोटा, जीतेन्द्रनारायण देव, तारादेवी भट्ट, प्रकाश पन्थ, रमेशजङ्ग रायमाझी, मुगेन्द्रकुमारसिंह यादव, प्रमिलाकुमारी र  कोमल वलीले थप प्रश्न गरी स्पष्ट पार्न आग्रह गरेका थिए ।