बुटवल ।  सरकारले निजी क्षेत्रका कामदारहरुलाई अनिवार्य न्युनतम पारिश्रमिक लागू गरे पनि सरकार स्वयंले भने शैक्षिक र अन्य क्षेत्रका कर्मचारीहरुलाई न्युनतम पारिश्रमिक लागू नगरी श्रम शोषण गरिरहेको पाईएको छ । गुल्मीको मदाने गाउँपालिका–३ सिर्सेनी, तीनधारे प्राविमा एसएसली पास गरेकी एक महिलालाई सरकारले गत तीन वर्षदेखि मासिक २ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिकमा कार्यालय सहयोगीका रुपमा काममा लगाइरहेको छ ।

मदाने गाउँपालिका– ६ पुर्कोटदहका शिवलाल पन्थीले स्थानीय पृथ्वी माध्यामिक विद्यालयको कार्यालय सहयोगीका रुपमा २०६५ साल असारदेखि काम गर्दै आएका छन् । सुरुमा तीन हजार ७ सय रुपैयाँ प्रति महिना तलब पाउने उनले १२ वर्ष सेवा गर्दा बल्ल ७ हजार ५ सय रुपैयाँ प्रति महिना तलब बुझ्न थालेका छन् । यसमा विद्यालयले थपथाप गरेर १० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक दिने गरेको छ ।

मदाने गाउँपालिका–३ सिर्सेनी हर्रे प्राथमिक विद्यालयका कार्यालय सहयोगी वीरेन्द्रप्रसाद भट्टराईले २०६३ सालमा मासिक १७ सय रुपैयाँ तलबमा नियु्क्ति पाए । उनले करिब डेढ दशक सेवा गरिसक्दा बल्ल ४ हजार ५ सय रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँछन् । आफ्नो तलबले ८ जनाको परिवार पाल्न नसकेर ऋणमा डुब्नु परेको उनको दुःखेसो छ ।

मदाने गाउँपालिका वडा नम्वर ३ सिर्सेनी कै नियाले माविमा मिनराज अर्याल २०५६ साल चैत १० गते कार्यालय सहयोगीमा नियुक्त भए । त्यति बेला उनको तलब जम्मा आठसय रुपैयाँ थियो । २१ वर्ष जागिर खाइसकेका उनको अहिले साढे ७ हजार रुपैयाँ प्रति महिना तलब पुगेको छ ।

स्तानक परीक्षा दिएर बसेकी जुकेपानीकी मञ्जु अर्याल आचार्य ईस्मा गाउँपालिका– १, मल्दीमा रहेको जुकेपानी प्राविमा मासिक ६ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिकमा बाल विकास सहयोगी कार्यकर्ताका रुपमा कार्यरत छिन् । सोही विद्यालयमा एसएलसी पास गरेकी अर्की महिला मासिक ४ हजार तलबमा कार्यालय सहयोगीका रुपमा काम गर्दैछिन् ।

धुर्कोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुपाल पोखरेलले विद्यालयका बाल विकास सहयोगी कार्यकर्ता र कर्मचारीहरुले सरकारले तोके अनुसारको न्युनतम पारिश्रमिक पाउन नसक्नु दुःखको विषय भएको बताए । संघीय सरकारबाट आउने न्युन तलबमा केही थपेर दिनका लागि स्थानीय सरकारसँग आन्तरिक श्रोत नभएको उनको भनाइ छ ।

‘सरकारले नै न्युनतम पारिश्रमिक लागू गर्ने, अनि सरकारले नै सञ्चालन गरेको विद्यालयमा निकै कम तलबमा कर्मचारी राख्ने कुरा अमिल्दो भयो, उनीहरुलाई अन्याय भएकै छ,’ उनले भने । प्रदेश ५ का सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले पनि विद्यालय कर्मचारी र बाल विकास सहयोगी कार्यकर्ता अन्यायमा परेको बताए ।

‘ती तहका कर्माचारीहरु अन्यायमा परेको कुरा सही हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले हामी सातवटै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रीहरुले संघीय सरकारको शिक्षा मन्त्रालयमा उनीहरुलाई वैतनिक कर्मचारीका रुपमा समायोजन गरिनु पर्छ भनेर जोड गरेका छौं ।’

शिक्षा मन्त्रालय पनि सकारात्क देखिएकोले यो समस्याको समाधान छिटै हुने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार प्रदेश ५ मा झण्डै ६ हजार ४ सय जना बाल विकास सहयोगी कार्यकर्ता छन् भने विद्यालयका कर्मचारीहरु  करिव ५ हजार २ सय जना छन् । मन्त्री बरालले उनीहरुलाई अवैतनिक कर्मचारीबाट वैतनिक कर्मचारीका रुपमा समायोजन गर्न जरुरी रहेको बताए ।