विराटनगर । नेकपा (एमाले)ले कांग्रेससँगको गठबन्धन तोड्दै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसँग प्रदेश सरकारमा गठबन्धन गर्ने सहमति गरेको छ । उक्त सहमति अनुसार एमालेले कोशी प्रदेश, बागमती प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नेछ भने कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्नेछ ।

सहमति अनुसार मधेस र गण्डकी प्रदेशमा भने अरू दलसँग सहकार्य गर्ने सहमतिमा उल्लेख  । प्रदेश सभाको सांसदको संख्याको आधारमा एमाले र नेकपाको गठबन्धन बन्दा कोशी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा मात्रै सहजै सरकार बनाउने अवस्था छ । अरू चार प्रदेशमा भने साना दलको वैशाखी अनिवार्य देखिएको छ । 

सहजै बहुमत भएकामध्ये दुई प्रदेश सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा भने नेकपाले नेतृत्व लिने भएको छ । यस आधारमा एमालेले सहज बहुमत भएको कोशी प्रदेशमा मात्रै नेतृत्व लिएको छ । तुलनात्मक रूपमा सहज ठाउँमा नेतृत्व लिएर आफूलाई नेकपाले सुरक्षित गरेको छ भने एमालेले बाग्मती र लुम्बिनीमा सरकार बनाउन थप दलहरूको सहारा लिनुपर्ने देखिन्छ । 

नेकपाले लिएको कर्णाली प्रदेशमा दुई दलको सहज बहुमत छ । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशमा बहुमत पुर्‍याउन २१ सांसद आवश्यक हुन्छ । यो प्रदेशमा एमालेका १० र नेकपाका १४ सांसद गरी २४ सांसद छन् ।

सात प्रदेशमध्ये एमाले र नेकपाको तीन प्रदेशमा मात्रै सहज बहुमत

यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशको कूल ५२ सदस्यीय प्रदेशसभाको बहुमतका लागि २७ सांसद आवश्यक पर्छ । यो प्रदेशमा एमालेको ११ र नेकपाको २२ गरी ३३ सांसद छन् । यो प्रदेशमा एमाले र नेकपाको सहजै बहुमत पुग्ने देखिएको छ । यो प्रदेशमा पनि नेकपाले नेतृत्व लिने सहमति भएको छ। 

एमालेले लिएको कोशी प्रदेशमा कुल ९३ सदस्यीय प्रदेशसभा भएपनि हाल कायम सांसद संख्या ९२ रहेको छ । जसमा बहुमतका लागि ४७ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । जसका लागि एमालेको ४० र नेकपाको १७ गरी ५७ सांसद छन् । यो समीकरण अन्तर्गत यहाँ स्पष्ट र बलियो बहुमतको सरकार बन्ने देखिन्छ।

प्रदेश सरकार सहकार्यका लागि एमाले र नेकपाबिच ३ बुँदे सहमति

उता, एमालेले नै लिएको बागमती प्रदेशमा कूल १०४ सदस्यीय प्रदेशसभाको लागि बहुमत जुटाउन ५३ सांसद अनिवार्य हुन्छ । जुन प्रदेशमा एमालेको २५ र नेकपाको २६ गरी ५१ सिट रहेको छ । यो प्रदेशमा दुवै दलका लागि बहुमत पुर्‍याउन मात्र २ सिट अपुग हुन्छ । राप्रपा (१२), हाम्रो नेपाली पार्टी (२) वा नेमकिपा (३) को समर्थनमा मात्रै यहाँ सरकार गठन हुन सक्छ । एमालेले त्यहाँ साना पार्टी मिलाउनु पर्ने बाध्यता छ। 

यस्तै लुम्बिनी प्रदेशको कुल ८३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४२ सांसद आवश्यक छ । यो प्रदेशमा एमालेको २९ र नेकपाको सभामुखसहित १३ गरी ४२ सांसद पुग्छन् । यहाँ दुई पार्टीको ठिक्क बहुमत पुग्ने देखिए पनि सभामुखले मतदान गर्न पाउँदैनन्।

जसका कारण यो प्रदेशमा जसपा नेपालको ३, जनमतको ३, राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ र स्वतन्त्र १ सांसद छन् । ३ सिट भएको कुनै पनि दलले यो गठबन्धनलाई सहयोग नगरे सरकार बन्दैन । यहाँ पनि सरकार बनाउन एमालेले अतिरिक्त मेहनत गर्नुपर्ने देखिएको छ।