शुक्रबार, १६ चैत २०८०
ताजा लोकप्रिय

कात्तिक १ पछि के होला सहकारीहरुको अवस्था ?

एकजनाले एउटामात्र सहकारीको सदस्यता लिनुपर्ने, मर्जरमा जान दबाब बढ्दै
मङ्गलबार, १३ असोज २०७७, १७ : ३१
मङ्गलबार, १३ असोज २०७७

मर्जरमा जान आनाकानी गर्दै आएका सहकारी संस्थाहरुलाई सहकारी ऐन २०७४ मा गरिएको व्यवस्थाले मर्जरमा जान थप दबाब दिएको छ । यही कात्तिक १ गतेदेखि एक व्यक्तिले एउटा सहकारीको मात्र सदस्यता लिनुपर्ने प्रावधानले मर्जरमा जान सहकारी संस्थाहरुलाई दबाब थपेको हो ।

सहकारी संस्थाहरु पनि मर्ज हुनुपर्छ भन्ने विषय यसअघि नै उठे पनि विभागले सदस्यता दोहोरिन नपाउने गरी नियम ल्याएपछि धेरै सदस्य देखाएर आफू ठुलो हुँ भन्ने (सदस्य केन्द्रित) सहकारीलाई समस्या परेको छ । मर्जरमा जान सहकारी विभागले यसअघि नै निर्देशिका जारी गरे पनि अटेर गरिरहेका सहकारीहरुमा दबाब थपिएको हो । 

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ३२ को उपदफा १ (क) मा कुनै व्यक्ति एक स्थानीय तहको एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य बन्न नपाउने व्यवस्था छ । सो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य रहे तीन वर्षभित्र एक संस्थाको मात्रै सदस्यता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यही असोज मसान्तमा सहकारी ऐन, २०७४ जारी भएको तीन वर्ष पूरा हुँदैछ । त्यसैले अब कात्तिक १ गतेबाट सहकारीमा कोही पनि दोहोरो सदस्य बन्न पाइने छैन । 

सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डे सदस्यता दोहो-याउन नपाइने प्रावधानले मर्जरमा सहयोग पुग्ने बताउँछन् । यदि कुनै व्यक्ति दुईवटा सहकारीको सदस्य रहेको पाइए विभागले सो व्यक्तिलाई तुरुन्तै कारबाही गर्ने उनको भनाइ छ ।


रजिष्ट्रार पाण्डे भन्छन्, ‘यसमा व्यक्ति आफै जिम्मेवार हुने भएकाले सहकारी संस्थाभन्दा पनि व्यक्तिलाई नै कारबाही गरिनेछ । सहकारी संस्थामा सदस्य कम हुँदा मर्जरमा जान यसले दबाब दिनेछ ।’
पहिलो चरणमा स्वघोषणा गरेर दोहोरो सदस्यता अन्त्य हुनुपर्छ । एउटै प्रकृतिको भिन्न भिन्न संस्थामा सदस्यता लियो भने सहकारी ऐनको बर्खिलाप ठानी त्यस्ता व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौँ,’ उनले भने ।
ऐनको व्यवस्था बर्खिलाप एकभन्दा बढी संस्थामा सदस्यता पाइएमा दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

तपाईँ हाम्रो बहुउदेश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष मनोज थापा सरकारले भनेजस्तै कात्तिक १ मै दोहोरो सदस्यता अन्त्य हुने अवस्था दैख्दैनन् । यसका लागि विभागले सदस्यताको रेकर्ड पत्ता लगाउने गरी रेकर्ड राख्ने मेकानिजम ल्याए सम्भव होला, नत्र लामै समय लाग्ने थापाको बुझाइ छ ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेल पनि सरकारले भनेजस्तै कात्तिक १ गते नै लागु गर्न समस्या हुने बताउँछन् । कोरोनाले लामै समय खाइदिएकाले कतिपय सहकारीलाई सदस्य काँटछाँट गर्नै समस्या परेको उनको भनाइ छ ।

सदस्यले झुक्याउन सक्छन् 
सदस्य आफैले स्वघोषणा गर्नुपर्ने भएकाले कतिपय सदस्यले झुुटो सूचना भराएर अर्को सहकारीको सदस्यता बनेको हुन सक्ने तपाइ हाम्रो सहकारीका अध्यक्ष मनोज थापाको बुझाइ छ । कतिपय सहकारीलाई सदस्यको आवश्यकता पर्दा अरु सहकारीको सदस्यता भएपनि दोहो¥याउने गरेको पाइन्छ । कुनै सहकारीले २÷३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋण दिन सक्दैन । कसैलाई ठुलो परिमाणमा ऋण चाहिएको छ भने ऊ ठुलो सहकारीमा सदस्य बन्न जान्छ । जसले गर्दा सदस्यहरु दोहोरिन्छन् ।

सहकारीको नियमन गर्ने विभाग आफै फिल्डमा जाने कुरा आउँदैन । जनगुनासो वा उजुरी आएको अवस्थामा मात्र दोहोरो सदस्यता लिनेलाई कारबाही गर्न सक्ने हो । विभागका रजिष्ट्रार पाण्डे पनि कसैले दोहोरो सदस्यता लिएको छ कि छैन भनेर फिल्डमै गएर पत्ता लगाउन सम्भव नभएको स्वीकार गर्छन् । यद्यपि, कुनै सूचनाका आधारमा त्यस्तालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिने उनको तर्क छ । 


यतिमात्र होइन, यदि कुनै सहकारीमा सदस्य छ उसलाई आफु सदस्य भएको सहकारीले ठुलो परिमाणमा ऋण दिन नसक्ने अवस्था छ भने ऊ पहिलो सदस्यतालाई यथावत राख्दै अर्को ठुलो पुँजीको सदस्य बन्न जान्छ । सदस्य आफैले म अर्को संस्थामा सदस्य छु भन्ने घोषणा नगरेसम्म असल नियत भएका सहकारीले पत्ता लगाउने सम्भावना ज्यादै न्युन भएको कतिपय सहकारीविज्ञको ठम्याइ छ । 

मर्जरमा जान दबाब 
अहिले सहकारी संस्थाको संख्या धेरै भयो तर अनुशासित र गुणस्तरीय हुन सकेन भन्नेमा पनि आलोचना हुँदै आएको छ । देशभर ३५ हजार सहकारीमध्ये १४ हजार बचत तथा ऋण सहकारी छन् । अन्य विषयगत सहकारी पनि बचत तथा ऋण कारोबार मै केन्द्रित हुने गरेका छन् । सहकारीमा बचत तथा ऋणको कारोबार बढ्दै गएपछि सोही अनुसार सुशासन र अनुगमन हुन नसक्दा सहकारीको कारोबारमा जोखिमसमेत बढ्दै गएको छ । सहकारीमा विकृति बढ्दै गएपछि सरकारले संस्थाको संख्या घटाउन मर्जरको कार्यक्रमलाई अघि सारेको हो ।

केही समय अघि सहकारी विभागले सहकारीको मर्जरका लागि निर्देशिका नै जारी ग¥यो तर सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूले मर्जरमा जान अटेर गरिरहेका छन् । सदस्य दोहो¥याउन नपाउने भएपछि यसले पनि मर्जरमा जान दबाव दिने रजिष्ट्रार पाण्डेको बुझाइ छ ।

उनी भन्छन्, ‘हाम्रो उद्देश्य नै मर्ज हो । आफ्नो संस्था मजबुत र धेरै सदस्य भएको बनाउनका लागि पनि मर्जरमा जानुको विकल्प छैन ।’यद्यपि अहिले सहकारीमा मर्जरको आवश्यकता देखिए पनि कति संख्याको सहकारी ठिक हुन्छ भन्ने विषयमा थप अनुसन्धान तथा अध्ययन जरुरी देखिन्छ । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

एलिजा उप्रेती
एलिजा उप्रेती

एलिजा उप्रेती राताेपाटीका लागि आर्थिक बिटमा रिपोर्टिङ गर्छिन् । 

लेखकबाट थप