काठमाडौँ – स्थानीय शासन विज्ञले स्थानीय तहको एकीकृत र दिगो विकासका लागि योजना बैङ्क बनाउन सुझाव दिए पनि स्थानीय तहले भने कार्यान्वयनमा ल्याएका छैनन् । बजेट ल्याउन अगावै प्राथमिकताका आधारमा योजना छनोट गर्न योजना बैङ्क भए त्यसले साधन र स्रोतको प्रभावकारिता समेत बढाउने छ ।

विज्ञले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न र स्थानीय तहको विकासलाई समृद्धिमा रूपान्तरण गर्न योजना बैङ्क निर्माण गरी काम गर्न अघिल्ला वर्षदेखि नै सुझाव दिएका थिए । कतिपय स्थानीय तहमा दीर्घकालीन र योजनाबद्ध विकासको अभावमा सरकारको लगानी बालुवामा पानी जस्तै भएको छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले समेत स्थानीय तहको व्यवस्थित विकास गर्न योजना बैङ्क बनाउन सहजीकरण गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन ।

स्थानीय तहले स–साना समस्या सम्बोधनसँगै ठूला प्रकृतिका योजना छनोट गर्न र स्रोत साधन परिचालन गरी योजना बैङ्क बनाई कार्यान्वयन गर्ने भनिए पनि कुनै स्थानीय तहले योजना बैङ्क बनाएका छैनन् । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा नगेन्द्र सापकोटाले लेखेका छन् ।