काठमाडौं । संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले जालसाझीपूर्ण अधिकारको प्रयोग गरेर अध्यादेश जारी गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । संवैधानिक परिषदको बैठकको गणपुरक संख्या सम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि प्रतिक्रिया दिँदै संविधानविद् आचार्यले सरकारको निर्णयले संविधान र व्यवस्था प्रणालीमाथि ठूलो कुठाराघात गर्नुको साथै मुलुकलाई राजानीतिक भूमरीतर्फ धकेलेको टिप्पणी गरे । संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी नभएर सभामुखले गल्ती गरेको भएपनि सोही विषयमा तत्काल प्रतिक्रिया जनाउनुलाई उनले सरकारको “ठूलोभूल”भनी टिप्पणी गरेका छन् ।

उनले भने– “सरकारको अर्को महाभूल भयो । महाआपत्तिजनक कुरा हो । संविधानका यस्ता व्यवस्थाहरु र सरकारका कामलाई क्रियाप्रतिक्रियाको रुपमा, इगोको रुपमा लिने भन्ने विषय नै होइन । किनभने एउटा घटनाले भोलि संविधानका नजिरहरु स्थापित हुन्छन् । भोलि कस्तो खालको मूल्य मान्यताको संवैधानिक व्यवस्था हामीले चाहेको हो ? त्यो कुरामा यसले असर गर्छ । सभामुख गएनन् । त्यो आपत्तिको विषय हो । त्यसको वदलामा सरकारले जुन जवाफ दियो कि अध्यादेश ल्याएर त्यसले झन ३/४ वटा गम्भीर प्रश्न ल्यायो र संविधानको उल्लंघन गर्ने काम गर्यो ।”

संसद अधिवेशन सुरु हुनु केही समयअघि मात्रै अध्यादेश ल्याउँदा सरकारले संसदलाई नटेरेको र वाईपास गरेको स्पष्ट सन्देश दिएको उनको तर्क थियो । अध्यादेश खारेज भएपनि परिषद् बैठकले गरेका नियुक्तिका निर्णय बदर नहुने भएकाले दीर्घकालिन असर पर्ने निर्णयहरु बहुमत सदस्यबाट गरिनु विद्यमान प्रणाली र संविधानको मर्म विपरित भएको दाबी उनले गरे ।

उनले भने– “अध्यादेश खारेज भयो भने पनि नियुक्ति बदर हुँदैन । दीर्घकालको रुपमा यति ठूलो असर पर्ने विषयमा सरकार प्रमुख र राष्ट्रप्रमुख दुईवटा मिलेर यो खालको काम गर्दै जानुभयो भने अवस्था के हुन्छ ? यसलाई हामी कलेबर एक्ससाईज अफ पावर, फ्रड अन त कन्स्च्यिुसन (संविधान माथिको जालसाझी र जालसाझीपूर्ण अधिकारको प्रयोग) भन्छौ, जुन त्रुटीपुर्ण छ ।”

उनले सरकारको निर्णयले राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएको बताए । उनले संविधानले राष्ट्रपतिलाई तटस्थ भूमिकाको रुपमा परिकल्पना गरेकाले संविधानको संरक्षक र अभिभावक तथा देश र जनताको  अभिभावकको रुपमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेकोले उहाँको भूमिकामाथि प्रश्न खडा भएको बताए ।