पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’–माधव नेपाल पक्षले पार्टीमा बहुमत पक्षले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेको छ । प्रस्टरुपमा बहुमत समदस्यहरुको साथ रहेकाले पार्टी विभाजनको प्रक्रियामा जाने गरी दाबी गर्न आफूहरु आयोगमा नआउने जानकारीसमेत गराएको स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेलले बताए ।

‘अरु कसैले नेकपा पार्टीको नाममा केही मानिस बसेर गर्ने क्रियाकलाप रोकिनुपर्छ, विधान, ऐन र नियम मिचेर केन्द्रीय समिति विस्तार गर्ने र आयोगले त्यसलाई मान्यता दिने कुरा उपयुक्त हुँदैन,’ उनले भने, ‘नेकपाको नाममा पार्टीले कारबाही गरेको व्यक्तिलाई पत्राचार गरिनु गलत हो ।’

प्रचण्ड–माधव पक्षले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसारै विवादको समाधान गरिनुपर्ने दबाब आयोगलाई दिएको छ । ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएको र त्यस स्थानमा नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको निर्णय दल दर्ता किताबमा अद्यावधिक गर्न उनीहरुले आयोग पदाधिकारीलाई भनेका छन् । आवश्यक ठानिए बहुमत केन्द्रीय सदस्यलाई आयोगमा उपस्थित गराउने उनीहरुले बताएका छन् ।

आयोगका पदाधिकारीहरुले दलको अधिकारितासम्बन्धी मागदाबी नआएसम्म त्यसको मान्यताससम्बन्धी विवाद निरुपणमा  योग पस्न नसक्ने ऐनको व्यवस्थाबारे जानकारी दिएका थिए ।

आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।