सर्वेक्षणका नाममा वर्षौं ओगटिएको कम्तीमा ६७९ मेगावाटको तल्लो अरूण बन्ने बाटो खुलेको छ। सरकारले उक्त जलविद्युत् आयोजना भारतीय सरकारी कम्पनी सतलजलाई दिने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार साँझ बसेको लगानी बोर्डको ४६ औं बैठकले उक्त आयोजनाको गाँठो फुकाएको हो। 

तल्लो अरुणको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र ब्राजिलको कम्पनी ब्रास पावरले ओगटेर बसेको थियो। सर्तअनुसार काम गर्न नसक्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनमा सरकारले ब्रास पावरको अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियो। उसले कामैबिना सरकारलाई १५ वर्ष झुलाएको थियो।

सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत बुट मोडल (निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण)मा सतलज विद्युत् निगम (एसजेभीएन)लाई छनोट गरिएको हो। ‘अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका आधारमा सूचीकृत कम्पनीको मूल्यांकनका आधारमा सतलज विद्युत् निगमलाई दिने निर्णय भएको हो’, लगानी बोर्डका प्रवक्ता धर्मेन्द्रकुमार मिश्रले भने।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बोर्ड बैठक बसेको थियो। 

आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ ।