७७ जिल्लामा भूमि आयोग: जिल्ला अध्यक्षले सहसचिव बराबरको तलब–भत्ता पाउने
मङ्गलबार, २० माघ २०७७, ०६ : २०
सरकारले ७७ वटै जिल्लामा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको छ। अध्यक्ष, विज्ञ र सदस्य गरी तीन सदस्यीय जिल्ला समिति गठन गरिएको हो। जिल्ला अध्यक्षले राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) तलब–भत्ता पाउने व्यवस्था छ भने सदस्यले राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी उपसचिवसरह सुविधा पाउनेछन्।
आयोगको जिल्ला समिति गठनसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को माघ १५ गतेको निर्णय सोमबार राजपत्रमा प्रकाशन भएको हो। मन्त्रिपरिषद्कै चैत ९ गते बसेको बैठकले देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले ४ सय १ स्थानीय तहसँग सम्झौता गरी काम अगाडि बढाएको छ। भूमिहीनलाई जग्गा दिने दायित्वसाथ काम गरिरहेको आयोगका विज्ञ सदस्य जगतबहादुर देउजाले बताए।
आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
जीर्ण बाँधले रौतहटका बस्ती बाढीको जोखिममा
-
साउनमा यी राशिहरू हुनेछन् मालामाल, हेर्नुहोस् मासिक राशिफल
-
रसुवामा उत्पादित बर्खे आलु बजार पुग्न थाल्यो
-
दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई धरौटीमा छाड्न अदालतको आदेश
-
भारतका ऊर्जा सचिवद्वारा अरुण तेस्रो आयोजनाको निरीक्षण
-
१२ बजे १२ समाचार: मिटरब्याज पीडितसँग भोलि निर्णायक छलफल हुने, ४०० स्थानीय तहमा जग्गाको कित्ताकाट रोकिँदै
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण