संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिसको सक्कल फाइल फिर्ता पठाइए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसलाई ब्युँताउने प्रयास गरिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा संवैधानिक निकायमा गरिएको सिफारिसलाई पुनः ब्युँताउने प्रयास गरी आज बुधबारका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक डाकिएको भए पनि त्यसलाई हाल स्थगित गरिएको छ ।

गत मंसिर ३० गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्नका लागि ३८ जनाभन्दा बढीको नामावली सिफारिस गरेको थियो । सो दिन बिहान बसेको परिषद्को बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगेपछि सम्बन्धित ऐन संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश जारी गरिएको थियो ।

अध्यादेश जारी गरेपछि सोही दिनको बेलुका परिषद्को बैठक बसी विभिन्न संवैधानिक निकायमा ३८ जनाको नामावली संसदीय सुनुवाइ समितिमा सिफारिस गरिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस पाँच गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सुनुवाइ समिति पनि भंग भएको थियो । सुनुवाइ समिति नै नभएपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले गत आइतबार सिफारिसको सक्कल फाइल नै संवैधानिक परिषद्मा नै फिर्ता पठाइदिएका थिए ।

सभामुख सापकोटाले हाल संसदीय सुनुवाइ नै गर्न नसक्ने अवस्था रहेको, संवैधानिक परिषद्को बैठकबारेमा आफूलाई जानकारी नभएकोलगायतका कारण देखाई सिफारिसलाई परिषद्मा नै फिर्ता पठाइदिएका थिए ।

संवैधानिक निकायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट निवेदन हालसम्म पनि विचाराधीन छ । सो रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा रहेकाले सुनुवाइको पालो आउन सकेको छैन । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी विवाद लगातार सुनुवाइ भइरहेका कारण सो विषयले सुनुवाइको पालो नपाएको हो ।

आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा समाचार छ ।