प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपछाडि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई जोड्दै आएका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चलेको मुद्दामा विघटनका पक्षधर वकिलहरूले संविधानको व्यवस्थामा नटेकीकनै संसद् विघटन भएको एउटा पनि गतिलो अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्।

गत माघ २३ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीलाई सोधेका थिए, ‘प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार संविधानमा नलेखिएको तर विघटन भएको चानचुन दुई सय मुलुकमा कतै छ कि ?’ प्रधानन्यायाधीशको यो प्रश्नमा सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले ‘त्यसरी खोजेको छैन र मेरो अध्ययनमा थाहा पनि छैन’ भनेर जवाफ दिएका थिए।

रेग्मीले मात्रै होइन, सरकारको पक्षमा बहस गर्ने कुनै पनि वकिलले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई जोड्दा सनकमा संसद् विघटन भएको बलियो उदाहरण देखाउन सकेका छैनन्। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सोमबारको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण खनालले अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ जोड्न खोेजे पनि उदाहरण दिन सकेनन् तर प्रधानमन्त्रीले लिएको शपथ अन्तिमसम्म काम गर्नका लागि भएको दाबी गरे। उनले काम गर्न नपाएपछि, आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेको तर्क प्रस्तुत गरेका थिए। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा ईश्वरी सुवेदीले लेखेका छन् ।