म्यान्मारमा सेनाको प्रस्ताव दलहरुद्वारा अस्वीकार
![म्यान्मारमा सेनाको प्रस्ताव दलहरुद्वारा अस्वीकार](https://rpcdn.ratopati.com/media/albums/myanmar_tLlUvjeJtx.jpg)
याङ्गुन । सत्ता हातमा लिएको म्यान्मारको सेनाले सत्तामा सहभागी हुन दलहरुलाई आह्वान गरेको छ । सत्ता हातमा लिने सेनाको कदमका विरुद्धमा दलहरु आन्दोलित भइरहेका बेला सेनाले दलहरुलाई नै सत्ता साझेदारीका लागि आग्रह गरेको हो । सेनाले निर्वाचन गर्न आफूले सत्ता लिएको र त्यसमा सहयोग गर्न दलहरुलाई आग्रह गरिएको जनाएको छ । यही फेब्रुअरी १ मा म्यान्मारको सेनाले सत्ता हातमा लिएको घोषणा गर्दै दलका नेताहरुलाई नियन्त्रणमा लिएर संकटकाल समेत लागू गरेको छ ।
सेनाको कदमको विश्वभरीबाट विरोध भइरहेको छ भने देशभित्र पनि दिनप्रति दिन आन्दोलनकारीहरुको सङ्ख्यामा बृद्धि भइरहेको छ । आन्दोलन चर्किरहेको बेला सेनाले सत्तामा आउन गरेको आग्रहलाई दलहरुले भने अस्वीकार गरिदिएका छन् । सेनाकै नियन्त्रणमा रहनु भएकी म्यान्मारकी तत्कालीन स्टेट काउन्सीलर आङ साङ सुकीले पनि सेनाको सबै कदम र आह्वान गलत भएको भन्दै अस्वीकार गरिएको बताएकी छिन् । उनले सेनाको कदममा साथ नदिन र रणनीतिमा नफस्न अन्य दल तथा नेताहरुलाई आह्वान गरेकी छिन् ।
सेनाले भने शान्ति वार्ता मार्फत समाधान खोज्न र विरोध प्रदर्शनमा नउत्रिन आग्रह गरेको समाचारमा जनाइएको छ । देशमा स्थिरताका लागि अहिलेको प्रदर्शन र विरोध बाधक हुने म्यानमारको सेनाको ठहर छ । सेनाको तर्फबाट जारी गरिएको वक्तव्यमा देशभरी भइरहेका प्रदर्शन र विरोधप्रति ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ । सेनाले स्थिरता, सार्वजनिक सुरक्षा र कानुनको पालना सुनिश्चित गर्न पनि सबैलाई अनुरोध गरेको छ ।
प्रदर्शनकारीहरुले स्टेट काउन्सिलर तथा चर्चित प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ साङ सुकीलगायतका नेताहरुलाई तत्काल रिहा गर्न माग गरेका छन् । गत नोभेम्बरमा भएको निर्वाचनपछि गठित नयाँ संसद र त्यसपछिका प्रक्रियाप्रति सेनाले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो । त्यही असन्तुष्टिकै बहानामा सेनाले सत्ता लिएकोप्रति धेरै तिरबाट विरोध भइरहेको छ ।
सेनाले राजनीतिक हस्तक्षेप गरेपछि सुरु भएको विरोध प्रदर्शनमा दिनप्रतिदिन सहभागिता पनि बढ्दै गइरहेको समाचारमा जनाइएको छ । –सिन्ह्वा
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
ब्यास नगरपालिकामा पुनः मतगणना गर्न अदालतको आदेश, जोशीले जिते मुद्दा
-
नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा : शिक्षकलाई मासिक तलबसहित के–के विषय समेटिए ?
-
९० दिनभित्र नतिजा निकाल्न त्रिविका प्राध्यापक संगठनहरूकाे माग
-
आजपाको मागबारे सरकारको चासो, भन्सार विभागमा भएको छलफल सकारात्मक
-
प्रहरीमा ६४ जना सईलाई वरिष्ठ सईमा बढुवा गर्न सिफारिस
-
बेइजिङ भ्रमण गर्दै पुटिन