सरकारले कर्मचारीलाई पायक पर्ने  स्थानमा  सरुवा  हुन  सक्ने  गरी  नयाँ  मापदण्ड  कार्यान्वयनमा  ल्याएको  छ  ।  कर्मचारी  समायोजनका  क्रममा  अपायक  स्थानमा  समायोजन  भएका कर्मचारीलाई सहजीकरण गर्ने गरी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन/मिलानसम्बन्धी  मापदण्ड  माघको  दोस्रो  सातादेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

मन्त्रालयले उक्त मापदण्ड कार्यान्वयनमा  ल्याएसँगै  मन्त्रालयमा  अनलाइनमार्फत  १५०  जना  कर्मचारीले  समायोजन  मिलानसम्बन्धी  निवेदन  दिएको  मन्त्रालयले  जनाएको  छ  ।  सरकारले  दुई  वर्षअघि  ८२  हजार  जना  कर्मचारीलाई  सङ्घ,  प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा समायोजन  गरेको  थियो  ।  त्यस  समायोजनका  क्रममा  घर पायक नभएका, आफूले रोजेको  कार्यालयमा  काम  गर्न  नपाएका,  व्यक्तिगत  र पारिवारिक रूपमा समस्यामा परेका कर्मचारीलाई सहजीकरण गर्ने गरी मन्त्रालयले मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको  मन्त्रालयका  सहसचिव  नारायणप्रसाद  अर्यालले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार समायोजन मिलान गर्दा सङ्घबाट प्रदेश वा स्थानीय तहमा, एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा, प्रदेशबाट स्थानीय तहमा र एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय  तहमा  समायोजन  हुन  सक्ने  गरी  मापदण्ड  निर्माण  गरी  कार्यान्वयनमा  ल्याएको  हो  ।  “कर्मचारी  समायोजन मिलान गर्दा आउने र जाने तहबीच दोहोरो सहमति हुुनुपर्छ”, अर्यालले भने, “एउटा तहको मात्र सहमतिमा कर्मचारी समायोजन मिलान हुँदैन ।” समायोजन मिलान गर्दा स्थानीय तहबाट प्रदेश र  सङ्घमा  जान  पाइने  छैन  तर  सङ्घ  र  प्रदेशबाट  स्थानीय  तहमा  जान  समायोजन  मिलान  गर्न  सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

कर्मचारी  समायोजन  मिलान  गर्न  कर्मचारीको  न्यूनतम  सेवा अवधि तीन वर्ष हुुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कर्मचारी  समायोजन  भइसकेपछि  बढुवा  भएका,  समायोजनपछिका  नयाँ  विज्ञापनमा सिफारिस भई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा नियुक्ति पाएका र मूल समायोजनपछि दुई  पटकसम्म  समायोजन  संशोधन  भएका  कर्मचारीको  समायोजन हुन नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।