जग्गा रोक्का तथा फुकुवालगायतका जग्गा प्रशासनसम्बन्धी आधारभूत सेवा अब स्थानीय तहबाटै लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सरकारले यसका लागि भूसेवा केन्द्र खडा गरेको छ । मुलुकका २० स्थानमा यो केन्द्र खडा भइसकेको छ ।

जग्गाका  पुराना  ढड्डा  स्रेस्तालाई  अब  सेवाग्राहीले स्थानीय तहसँगको सम्पर्कमा रहेर कम्प्युटरबाटै जानकारी लिएर  सेवा  लिने  व्यवस्था  गरिएको  छ ।  भूमि  व्यवस्था तथा  अभिलेख  विभागका  महानिर्देशक  शेषनारायण पौडेलका अनुसार जग्गा प्रशासनसम्बन्धी आधारभूत सेवा नागरिकले घरदैलोबाटै लिन सकून् र विभिन्न कार्यालय धाइरहन नपरोस् भनेर यो व्यवस्था थालिएको हो ।

घरजग्गा  धितोमा  रहेर  वाणिज्य  बैङ्क  वा  साहु आसामी  परेको  तथा  सहकारी  वित्तीय  संस्थाले  रोक्का राखेको जग्गा फुकुवा गर्ने र धितोमा राख्दा जग्गा रोक्का राख्नेलगायतका कार्य अब यही सेवामार्फत हुने महानिर्देशक पौडेल बताउँछन्। डिजिटलाइज प्रणालीअनुसार प्रदान गरिएको  यो  सेवा  ११६  भूमिसुधार  कार्यालयमध्ये  १०८ कार्यालयमा  सञ्चालनमा  छ । 

अब  बाँकी  कार्यालयमा पनि यो सेवा पु¥याइँदै छ । महानगरपालिका, नगरपालिका र  गाउँपालिकाबाट  सेवाग्राहीले  यो  सेवा  लिने  गरी  यही आर्थिक वर्षमा सबै स्थानमा यो सेवा पु¥याउने गरी कार्य भइरहेको महानिर्देशक पौडेलले जानकारी दिए ।

आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।