पाँच महिनाअघि भारतबाट ल्याएको रेल सञ्चालनमा अझै अनिश्चितता बढेको छ । जनकपुर–जयनगर रेलमार्गमा रेल सञ्चालन गर्न जनशक्ति, संरचना तथा कानुन अभाव तथा अन्तरदेशीय अनुमतिसम्मका विषय टुंगो लगाउन बाँकी छ ।

रेल्वे कम्पनीले अन्तरदेशीय अनुमति लगायतका विषय टुंगो लागिसकेको जनाउँदै चाँडै रेल सञ्चालन हुने दाबी गर्दै आए पनि कानुनी जटिलता, जनशक्ति तथा संरचना टुंगो लाग्न बाँकी नै छ । रेल सञ्चालन गर्ने भनिए पनि ‘कुन कानुनका आधारमा सञ्चालन गर्ने ?’ भन्ने मुख्य समस्या हल हुन सकेको छैन ।

 नेपालमा रेल सञ्चालनका लागि रेल्वे सम्बन्धी ऐन, २०२० रहेको छ । तर, सो कानुन पुरानो भएर काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको छ । सरकारले नयाँ कानुन निर्माणका लागि विधेयक संसद्मा पेश गरेको थियो । संसद् विघटनसँगै उक्त विधेयक पनि अलपत्र बन्न पुग्यो । त्यसपछि सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिरहेको अवस्थामा पुनः संसद् पुनःस्थापना भएको छ ।

आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।