काठमाडौँ । जग्गाको वर्गीकरण पूरा नगरेका मुलुकभरका ४०५ वटा स्थानीय तहमा जग्गाको कित्ताकाट रोकिने भएको छ ।

भूउपयोग नियमावली अनुसार असार मसान्तसम्ममा भूमिको वर्गीकरण सम्पन्न नगरेका पालिकाहरूमा शुक्रबार (साउन १ गते) देखि जग्गा कित्ताकाट स्वतः बन्द हुन लागेको हो ।

देशभरका ७५३ पालिकामध्ये हालसम्म करिब ३४८ वटा स्थानीय तहले मात्रै जग्गाको वर्गीकरण गरी विवरण पठाएको नापी विभागका निर्देशक दयानन्द जोशीले जानकारी दिए । केही पालिका विवरण पठाउने क्रममै रहेको भन्दै बाँकी पालिकाका जग्गा कित्ताकाट बन्द हुने उनको भनाइ छ ।

तीन पटकको म्यादमा पनि टुङ्गिन नसकेको वर्गीकरण

भूउपयोग ऐन, २०७६ र नियमावली २०७९ ले देशका सबै स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्र अन्तर्गतको जग्गालाई कृषि, आवासीय, उद्योग, वन, खानी तथा खनिज, व्यावसायिक लगायत १० वटा वर्गमा छुट्ट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, तोकिएको समयमा धेरै पालिकाले काम नसकेपछि सरकारले जग्गा वर्गीकरणकै लागि अहिलेसम्म तीन पटक नियमावली संशोधन गर्दै म्याद थपिसकेको छ ।

कानुन मन्त्रालयले दोस्रो पटक नै थप म्याद नदिन सुझाव दिए पनि भूमि मन्त्रालयले तेस्रो पटक संशोधन गरेर असार मसान्तसम्मको समय दिएको थियो । यो अवधिमा वर्गीकरण सम्पन्न नगर्ने स्थानीय तहको हकमा नयाँ कित्ताकाट नहुने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले नियमावलीले नै असार मसान्तसम्मको अन्तिम म्याद तोकेकोले यो अवधिमा वर्गीकरण नभएका क्षेत्रमा कित्ताकाट रोकिने प्रस्ट पारे ।  

‘नियमावलीमै व्यवस्था भएकोले यो संशोधन नभएसम्म कित्ताकाट रोकिन्छ । तर, यसले अंशबन्डालाई असर गर्दैन । जग्गा टुक्र्याएर व्यावसायिक प्लटिङ गर्ने कुराचाहिँ रोकिन्छ,’ प्रवक्ता भट्टले भने ।

हालसम्म जग्गाको पूर्ण रुपमा वर्गीकरण नगरेका स्थानीय तह वर्गीकरणको विभिन्न चरणमा छन् । केहीले कित्तागत विवरण तयार गरेका छन् भने केहीले आधार तथा मापदण्ड तयार गरी नक्सा अद्यावधिक गरेका छन् ।

त्यस्तै, केही स्थानीय तहले मापदण्ड मात्र बनाएका, केहीले कृषि क्षेत्रमात्रै छुट्ट्याएका र बाँकीले वर्गीकरणको काम नै सुरु गरेका छैनन् । जुन प्रक्रियामा भए पनि यी सबै स्थानीय तहको कित्ताकाट रोकिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कहाँ कहाँ पर्छन् प्रभाव ?

अहिले देशभर कुन कुन स्थानीय तहमा भूमिको वर्गीकरण सम्पन्न भयो भन्ने यकिन तथ्याङ्क विभागसँग समेत छैन । सम्बन्धित स्थानीय तहबाट आफूहरुले तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेकोले केही दिनभित्र यसको सूची प्राप्त हुने नापी विभागका निर्देशक जोशी बताउँछन् ।

यद्यपि घना सहरी क्षेत्रका अधिकांश स्थानीय तहले भूमि वर्गीकरण सम्पन्न गरिसकेका छन् । त्यस्तै, देशभरका महानगरपालिकामध्ये काठमाडौँ, ललितपुर विराटनगर, वीरगञ्ज, भरतपुरका सबै र पोखरा महानगरपालिकाको ११ वटा वडाको जग्गा वर्गीकरण सम्पन्न भएको जनाइएको छ ।

यसबाहेक काठमाडौँ उपत्यका भित्रका सबै स्थानीय तहले यो वर्गीकरण पूरा गरिसकेको जनाइएको छ । उपमहानगरपालिकामध्ये इटहरी, धरान, जनकपुर, कलैया, हेटौंडा, बुटवल, घोराही, तुल्सीपुर र विराटनगरले वर्गीकरण सम्पन्न गरिसकेका छन् । जीतपुरसिमरा र धनगढी उपमहानगरपालिकाको भने वर्गीकरण सम्पन्न भइसकेको छैन ।

यसबाहेक अझै पनि धेरै जग्गाको कारोबार हुने तराईका अधिकांश स्थानीय तहको वर्गीकरण बाँकी छ । यसमा जग्गाको मुख्य कारोबार हुने तराईका जिल्लाकै अधिकांश स्थानीय तह छन् । कित्ताकाट बन्द हुँदा जग्गाको किनबेच र राजस्वमा गम्भीर असर गर्ने भन्दै यसमा पुनरवलोकन गर्न सरोकारवालाहरुले माग गर्दै आएका छन् ।

कित्ताकाटमा नयाँ मापदण्ड

नियमावलीको यो व्यवस्थासँगै जग्गाको कित्ताकाटको सीमा हेरफेर समेत भएको छ ।

यसअघि १३० वर्गमिटर (४.०८ आना) भन्दा कमको आवासीय जग्गा कित्ताकाट गर्न नपाउने व्यवस्था रहेकोमा यसलाई ८० वर्गमिटर (२.५१ आना) मा झारिएको छ ।

त्यस्तै, कृषि भूमिमा थप कडाइ अपनाइएको छ ।

कृषि जमिनको हकमा उपत्यकामा ५०० वर्गमिटर र तराई तथा भित्री मधेसमा ६७५ वर्गमिटरभन्दा कम कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था रहेकोमा यसलाई १ रोपनीभन्दा कमको कित्ताकाट गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।