सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय बदरको फैसला गर्नेबित्तिकै धेरैलाई लागेको थियो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खुरुक्कै राजीनामा दिन्छन् । ओली नेतृत्वको नेकपाका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले प्रधानमन्त्रीको निर्णयविपरीत फैसला आए ओलीले स्वाभाविक रुपमा नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका पनि थिए । तर ज्ञवालीले भनेको नैतिकता बचाएर ओलीले राजीनामा दिएनन्, बरु सर्वोच्च अदालतले भनेअनुसार १३ दिनमै अर्थात आउँदो फागुन २३ गते प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाउन राष्टपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरिसकेका छ् । उत्पन्न जुनसुकै परिस्थितिलाई प्रतिनिधिसभाभित्रै सामना गर्ने ओलीले भनिसकेपछि संसद्भित्रको खेलोमेलो जटिल बन्ने देखिन्छ । कसरी ? कारणको सुरुवात नेकपाको संसदीय दलभित्रैबाट गरौँ ।

संघीय संसद्का दुवै सदनका सांसदले संसदीय दलको नेता छान्ने कानुनी प्रावधान छ । नेकपामा सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र तीन जना मनोनीतबाहेक प्रतिनिधिसभाका १ सय ७२ र राष्ट्रिय सभाका ४५ गरी २ सय १७ जनालाई संसदीय दलको नेता चुन्ने अधिकार छ । कानुनतः अहिले संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली छन् । ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट बहिर्गमन गराउन संसदीय दलको नेताबाट हटाउने विकल्प पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल पक्षीय नेकपाका नेताहरूका लागि सुल्टो र सजिलो हो । त्यसका लागि २५ प्रतिशत सांसदले बैठक राख्न माग गर्दै दलका उपनेतालाई निवेदन दिनुपर्छ । सांसदहरूले निवेदन दिएपछि उपनेताले प्रमुख सचेतकमार्फत संसदीय दलको बैठक बोलाउनैपर्छ, बोलाउँदिन भन्न नेकपाकै संसदीय दलको विधानअनुसार पनि मिल्दैन । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।