विभिन्न संवैधानिक आयोगहरुमा गैरसंवैधानिकरुपमा पदाधिकारी नियुक्त गरिएको भनी दाबी गरी दायर भएको रिट निवेदनलाई पूर्ण इजलासले सुनुवाइ गर्ने भएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सुष्मालता माथेमाको इजलासले रिट निवेदनमा उठाइएका विषय गम्भीर प्रकृतिको संवैधानिक विवाद भएको उल्लेख गरी ती रिट निवेदनलाई पूर्ण इजलासले सुनुवाइ गर्नुपर्ने गरी मंगलबार आदेश गरेको हो।

सो आदेशपछि ती रिट निवेदनहरु अब पूर्ण इजलासले सुनुवाइ गर्नेछ।गत माघ पाँच गते विभिन्न संवैधानिक निकायहरुमा ३८ जना पदाधिकारी नियुक्ति गर्न संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेको थियो। सोबमोजिम नियुक्त भई ती पदाधिकारीले कार्यसमेत गरिसकेका छन्।

नियुक्ति गैरसंवैधानिक भएको दाबी गरी वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। सो रिट निवेदन माथि सुुनुवाइ भएपछि त्यसलाई पूर्ण इजलासले हेर्नुपर्ने गरी आदेश भएको हो।

आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा समाचार छ ।