सरकारले दलालीमार्फत घरजग्गा कारोबारमा रोक लगाउने गृहकार्य थालेको छ । घरजग्गा किनबेच दलालीमार्फत भइरहँदा अपेक्षाकृत राजस्व नउठेपछि सरकारले एजेन्सीमार्फत मात्रै खरिद गर्न सकिने नयाँ व्यवस्था ल्याउन लागेको हो ।

दलालीमार्फत किनबेच हुँदा करको दायरामा नदेखिएपछि सरकारले एजेन्सीबाट किनबेच व्यवस्था गर्न लागेको छ । ‘संसारभर एजेन्सीमार्फत नै घरजग्गा किनबेच हुन्छ,’ नेपाल राजस्व परामर्श समिति अध्यक्ष महेशप्रसाद दाहाल भन्छन्, ‘तर, नेपालमा दलालीले घरजग्गा खोज्ने, किन्नेले चित्त बुझाएर लिएको अवस्थामा केही प्रतिशत कमिसन दिने गरेको पाइन्छ । अब त्यसलाई एजेन्सीमार्फत खरिदबिक्री व्यवस्था मिलायौं भने करको दायरा फराकिलो हुन आउँछ ।’

अहिले घरजग्गाको वास्तविक लाभकरसमेत नतिरिएको अवस्था छ । लाभकर जतिसक्दो कम तिरेर जग्गा पास गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको देखिएको समितिको ठहर छ । एउटा जग्गा बिक्री गर्दा त्यसबाट ३० लाख रुपैयाँ लाभ गरे पनि उसले कुल ५ लाख रुपैयाँमा मात्रै बिक्री गरेको देखाएर लाभकर मात्र बुझाउने गरेको पाइएको दाहाल बताउँछन् ।

यद्यपि, सरकारले एजेन्सीमार्फत घरजग्गा किनबेच व्यवस्था गर्नेबित्तिकै एजेन्सी स्वयं करको दायरामा आउने भएको छ । उसको कमिसन आम्दानीका रूपमा देखिने र त्यसबाट राज्यले वार्षिक पाउने आयकर पनि पाउने भएको छ । समितिले सरकारलाई बजेटमा सो व्यवस्था राख्नेगरी सुझाव दिन लागेको हो ।

आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।