पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारमा सहभागी माओवादी केन्द्रका दुई मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन् । सर्वोच्च अदालतले तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी पार्टी ब्युताउने फैसालासँगै औपचारिकरुपमा पार्टी विभाजन भएपछि आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमान र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले राजीनामा दिएका हुन् ।

माओवादी संसदीय दलको बुधवार विहान बसेको बैठकले दुवै मन्त्रीलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएको थियो । गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले आजदेखि सुरु भएको प्रदेशसभाको अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै पार्टीको निर्देशनअनुसार आफूहरुले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई राजीनामा बुझाइसकेको जानकारी गराएका छन् ।

गण्डकी प्रदेशमा राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थनसहित नेकपा एमाले र माओवादीको २०७४ फागुनमा प्रदेश सरकार गठन भएको थियो । सरकार बनाउँदा माओवादीलाई सभामुखसहित २ मन्त्रालय र एमालेलाइ मुख्यमन्त्री सहित ३ मन्त्रालय भागबण्डामा मिलाइएको थियो ।

गण्डकी प्रदेशमा ६० जना प्रदेश सभा सदस्य रहेका छन् । नयाँ सरकार बनाउनका लागि ३१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । प्रदेशसभामा हाल एमालेका २७, सभामुखसहित माओवादीका १३ सांसद, नेपाली काँग्रेसका १५, जनमोर्चाका ३ र जनता समाजवादीका २ सांसद छन् । मनाङबाट स्वतन्त्र चुनाव जितेका सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)को समर्थन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई छ । 

एमालेका २७ र दिपक मनाङेसहित सरकारका पक्षमा २८ सांसद छन् । सरकार बचाउनका लागि एमालेलाई थप ३ सांसदको आवश्यकता पर्छ । प्रदेशसभामा ३ सांसद भएको राष्ट्रिय जनमोर्चाले साथ दिएको अवस्थामा एमालेको सरकार कायम रहने अवस्था छ । 

यदी जनमोर्चाले पनि समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा काँग्रेसको समर्थन आवस्यक पर्दछ । प्रदेशमा एमाले बाहेकको नयाँ सरकार गठन गर्नका लागि सवै राजनैतिक दल एकैठाउँमा उभिनुपर्ने अवस्था छ ।