प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्बन्धी प्रतिवेदनलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । 

नयाँ वर्षको पहिलो दिन बुधबार देशवासीका नाममा सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुख सापकोटालाई लक्षित गर्दै संविधान नै नमान्ने र जिद्दी प्रवृत्ति झेल्नुपरेको गुनासो गरे । 

सरकारले टेबुल गरिसकेको प्रतिवेदन सभामुख सापकोटाले रोकेको आरोप उनको थियो । सरकारले संसद्मा निर्णयार्थ पेस गर्न माग गर्दा पनि प्रतिवेदन अहिलेसम्म पेस नभएको भन्दै ओलीले असुन्तष्टि व्यक्त गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले एमसिसी विगतको सरकारको कार्यक्रमको निरन्तरता भएको बताए । ‘नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी सरकारमा हुँदा एमसिसी सम्झौता गरिएको थियो । त्यो संसद्मा टेबुल गरेका छौं । निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न हामीले माग गरिरहेका छौं । 

सरकारले प्रस्तुत गरिसकेपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत नगर्ने संवैधानिक अधिकार अरुसँग हुँदैन, प्रस्तुत गर्नैपर्ने हुन्छ तर यहाँ प्रस्तुत हुन सकेको छैन’, उनले भने । संसद् अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिन प्रस्तुत गर्नुपर्ने अध्यादेशसमेत संसद्मा प्रस्तुत गर्न नदिएर अप्रिय स्थिति उत्पन्न गरिएको प्रधानमन्त्रीले बताए। सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय एकता कायम गरी सम्पूर्ण सामर्थ्य देश विकासमा लगाउन जरुरी भएको बताए। 

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।