काठमाडौँ। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपाली समाजमा आज पनि सामन्तवादको निकृष्ट अभिव्यक्तिको रूपमा मिटरब्याज जस्तो पीडादायक शोषण कायम रहेको र हजारौँ गरिबहरू यसको मारमा परेको बताएका छन्।

 सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक पोस्ट राख्दै उनले मिटरब्याजका कारण कैयौँको घरजग्गा लुटिएको र जीवन बर्बाद भएको उल्लेख गरे। विशेषतः तराई मधेसमा यो समस्या चर्को रूपमा विद्यमान रहेको उनको भनाइ छ।

आफू उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री हुँदा अनुचित लेनदेन सम्बन्धी कानुन निर्माण, आयोग गठन, सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सहजीकरण समिति गठन र प्रहरी प्रशासनलाई परिचालन गरी अभियान नै चलाएको उनले स्मरण गरे। सरकारमा जानुअघि नै आफूले सर्लाहीमा मिटरब्याज पीडितहरूको घर–घरमा गएर संघर्षको प्रत्यक्ष नेतृत्व गरेको र केही साहुहरूलाई पक्राउ गरी न्याय दिलाउने काम व्यवहारमै अघि बढाएको उनले उल्लेख गरे। 

श्रेष्ठका अनुसार उनको कार्यकालमा करिब २६ हजार पीडितले आयोगमा उजुरी दिएका थिए र त्यसमध्ये कतिपयको फर्जी तमसुक खारेज गर्दै घरजग्गा फिर्ता गराइएको थियो। अनेकन अवरोधका बाबजुद पीडितलाई न्याय दिने काम अघि बढाइए पनि आफू हटेपछि यस विषयले निरन्तरता पाउन नसक्नु दुःखद भएको उनले बताए।

पीडितहरू अहिलेसम्म न्यायबाट वञ्चित हुनुमा उनले मुख्य तीनवटा कमजोरी औँल्याएका छन्। पहिलो, त्यसपछिका सरकारहरूले यस विषयलाई महत्त्वको कार्यसूचीमा राख्ने र पीडितलाई न्याय दिने काममा कुनै सोच नै बनाएनन् र काम पनि गरेनन्। दोस्रो, अदालतले फर्जी कागजहरूको आधारमा पीडकहरूको पक्षमा निर्णय गर्न थाल्यो।

यस प्रवृत्तिबारे चर्चा गर्दै पूर्वगृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘म गृहमन्त्री हुँदा नै अदालतमा यस प्रकारको प्रवृत्ति देखिएपछि म सर्वोच्च अदालतमा स्वयम् गई तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सहितको टोलीलाई भेटेर यसबारेमा ध्यानाकर्षण गराएको थिएँ।’ आफूले त्यतिखेर फर्जी कागजलाई नै आधार मान्ने हो भने संसद्ले अनुचित लेनदेन सम्बन्धी कानुन बनाउनुको के अर्थ रह्यो भनी जोड दिएको उनले बताए। प्रधानन्यायाधीश सहितको टोलीले गम्भीरतापूर्वक लिएपछि केही समय अदालतले पीडितको पक्षमा सही निर्णय गरे पनि आफूहरू सरकारबाट हटेपछि अदालतको भूमिका फेरिएको र गलत भइरहेको उनको आरोप छ। तेस्रो कमजोरीका रूपमा जिल्लाका प्रहरी प्रशासनले यो अभियानलाई पूरै उपेक्षा गरेको, बरु उल्टै निजी लाभ लिँदै पीडकहरूको पक्षमा भूमिका खेल्न थालेको उनले जिकिर गरे।

त्यतिखेर बनेको कानुनलाई अझ मजबुत बनाउने प्रयत्न गरे पनि मधेस केन्द्रित पार्टी र नेताहरूको विरोधका कारण सफल हुन नसकेको उनले खुलासा गरे। यद्यपि, संघीय सरकारको स्पष्टता, अदालतको सहयोग र प्रहरीको पीडितमुखी भूमिका भएको भए अभियान अघि बढ्न सक्ने भन्दै उनले अब कानुनलाई थप परिमार्जन गरी मजबुत बनाउनु उपयुक्त हुने धारणा राखे।

अहिले मिटरब्याज पीडितहरूले न्यायको माग गर्दै जनकपुरदेखि संघीय राजधानीतर्फ गरिरहेको पैदल मार्चप्रति श्रेष्ठले समर्थन र ऐक्यबद्धता प्रकट गरेका छन्। उनले सरकारसँग यो मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर पीडितहरूलाई न्याय प्रदान गर्ने गरी आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न माग गरे।

ऋणदाताहरूलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दै उनले २१औँ शताब्दीको लोकतान्त्रिक नेपाली समाज सुहाउँदो रूपमा प्रस्तुत हुन आग्रह गरे। उनले भने, ‘हामीले ऋण लिएकाहरूले ऋणदातालाई ऋण तिर्नु पर्दैन भनेका होइनौँ। ऋण लिएपछि ऋण तिर्नु पनि पर्छ। तर जति लिएको हो सावाँ त्यत्ति र त्यसमा थप सरकारले तोकेबमोजिमको ब्याज मात्र दिने हो, लिने हो।’

आफूहरूले अभियान चलाउन थालेपछि देशैभर नयाँ मिटरब्याजी लेनदेन पहिले जस्तो नचलेको दाबी गर्दै उनले राज्यले जनसाधारणलाई सहजै ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए। आफूहरू सरकारमा छँदा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई बिना धितो सहजै ऋण दिने कार्य सुरु गर्नेबारे सकारात्मक छलफल भइरहेको तर निर्णय हुन नपाएको उनले उल्लेख गरे।