‘कर्णाली प्रदेशको आमसञ्चार विधेयक स्वतन्त्र पत्रकारिताको मान्यता विपरीत’
कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा दर्ता गरेको ‘आम सञ्चार प्रतिष्ठान सम्बन्धि विधेयक’ प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री नभएको पत्रकार महासंघले ठहर छ । सरकारलाई प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री बनाउनका लागि महासंघले बिहीबार प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ।
महासंघले सभामुख राजबहादुर शाही र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सीताकुमारी नेपालीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
महासंघले विधेयक प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवम् स्वतन्त्र पत्रकारिताको मान्यता विपरित रहेको बताएको छ। महासंघले ज्ञापनपत्र मार्फत विधेयकको परिच्छेद ३ मा व्यवस्था भएको सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान परिषद्को अध्यक्ष मन्त्री र सदस्यहरूमा सरकारकै विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरु रहने प्रावधानको विरोध गरेको छ ।
महासंघले पत्रकारिता क्षेत्रमा क्रियाशिल स्नातकोत्तर उत्तिर्ण गरेको व्यक्तिलाई परिषद्को नेतृत्व दिनुपर्ने, कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति र कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउन सक्ने प्रावधानहरुलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग गरिएको नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश समितिका अध्यक्ष देविराम देवकोटाले जानकारी दिए ।
उनले भने,‘ आम सञ्चार प्रतिष्ठानमा नेपाल पत्रकार महासंघको अध्यक्षको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता गर्न पनि हामीले माग गरेका छौँ।’
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
जनतासँग निरन्तर संवाद गर्न सभामुखको आग्रह
-
एमालेसँग सहकार्य अन्त्य गर्ने कांग्रेसको निर्णयपछि लुम्बिनीमा राजनीतिक हलचल
-
कोशी सरकारबाट मन्त्री फिर्ता बोलाउने कांग्रेसको तयारी
-
बेचन झा केन्द्रीय कारागारबाट छुटे
-
अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा पदक जित्ने खेलाडीलाई नगद पुरस्कारसहित सम्मान गरिने
-
रत्नपार्कमा माइक्रोबसको ठक्करबाट पैदलयात्रीको मृत्यु
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण