कर्णाली प्रदेश सरकारले बाढीपहिरोबाट प्रभावित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने भएको छ ।

प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रभावित प्रतिपरिवारलाई ५० हजार रुपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सीता कुमारी नेपालीले जानकारी दिइन् ।

त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला बाढीपहिरोबाट प्रभावित घरपरिवारको विवरण  सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु मार्फत संकलन गरिने उनले बताइन् ।

यसरी संकलन गरिएको विवरण आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले यकिन गर्नेछ । सोही आधारमा सम्बन्धित पालिका अथवा पालिकामा गठित विपद् व्यवस्थापन समितिले प्रतिघरपरिवार ५० हजारका दरले रकम वितरण गर्ने जनाइएको छ ।

राहत उपलब्ध गराउन आवश्यक पर्ने रकम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सिधै स्थानीय तहमा सशर्त रुपमा निकासा गर्न सक्ने मन्त्री नेपालीले बताइन् । उनले भनिन्, ‘वर्षायाम सुरु भएसँगै कर्णालीमा विपद्का घटनाहरु घटिरहेका छन् । १० जिल्ला रहेको प्रदेशको अधिकांश भू–भाग पहाड क्षेत्रले ओगटेको छ । त्यसैले विपद् प्रतिकार्यका लागि सबै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई तयार हुन पनि निर्देशन दिइएको छ ।’

यसअघि विपद् प्रतिकार्यका लागि १० करोड बराबरको रकम छुट्याइएको जानकारी दिँदै उनले सो रकममा थप पाँच करोड जम्मा गर्ने पनि बताइन् । थप गर्ने रकम आर्थिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट निकासा गर्न पनि मन्त्रिपरिषदको बैठकले स्वीकृत दिइसकेको उनको भनाइ छ ।

यस्तै कोरोना रोकथाम र प्रतिकार्यका लागि ‘फ्रन्टलाइनमा’ रहेर खटिएकाहरुलाई जोखिम भत्ता दिने निर्णय पनि प्रदेश सरकारले गरेको छ । उनीहरुको तलव स्केलको बढीमा ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता उपलब्ध गराइने मन्त्री नेपालीले जानकारी दिइन् ।