कर्णाली प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोध कायमै छ । प्रदेश सरकारमा सहभागी एमालेका मन्त्रीहरुको राजीनामा माग गर्दै एमालेले प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।

एमालेले असार १ गते यता प्रदेशसभाका लगातार ११ वटा बैठक अवरुद्ध गरेको छ । असार १ गते प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरिसकेपछि असार ४, ६ र ८ गते बस्ने भनिएको प्रदेशसभा बैठक एमालेकै कारण सूचना टाँस गरेर स्थगित गरियो ।

असार ९ गते बस्ने भनिएको बैठक पनि ११ गते दिउँसो २ बजेसम्मका लागि सूचना टाँसेर स्थगित भयो । असार ११ गते सदन सुचारु भए पनि प्रदेशसभा हालसम्म नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गरेको छैन ।

असार १३ गते, असार १८, २४, २७, र २८ गते प्रदेशसभा बैठक कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी स्थगित भयो ।

योसँगै कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट पारित हुने विषयमा अन्योल थपिएको छ ।

सरकारमै सहभागी एमालेको खनाल–नेपाल पक्षका नेताहरु भने तत्काल सरकारबाट फिर्ता नहुने अडानमा छन् । कार्यदलस्तरमा १० बुँदे सहमति भए पनि पार्टी एक भइनसकेको र शीर्ष तहमा सहमति हुन बाँकी रहेको भन्दै उनीहरु तत्काल यथास्थितिमै रहने तर्क गर्दछन् ।

कर्णाली प्रदेशसभामा ओली पक्षले भने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश अनुसार खनाल–नेपाल पक्षका चार प्रदेशसभा सदस्य एमालेकै सांसदका रुपमा बहाल भएको अवस्थामा संसदीय दलको निर्णयअनुसार आफ्नो पार्टी विपक्षी बेन्चमा रहेकाले उनीहरु सरकारबाट फिर्ता हुनुपर्ने अडान लिँदै आएका छन् ।

एमालेका दुई पक्ष बीचको यही गलफतीका कारण प्रदेशसभाको बैठक निरन्तर अवरुद्ध हुँदै आएको छ ।