नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँगको भेटमा बुधबार भनेको एउटा भनाइ चर्चामा छ। उनले भनेका थिए, ‘न्यायपालिकाले लगाएको गुन कार्यपालिकाले तिर्नेछ, हामीले बिर्सियौं कि भन्ने नठानियोस्।’

सत्ता गठबन्धन दल नेकपा माओवादीका अध्यक्ष दाहालको यो भनाइले गत २८ असारको फैसलालाई संकेत गरेको बारका पदाधिकारी बताउँछन्। उक्त समय सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो। सो समय सर्वोच्चले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय पनि बदर गरेको थियो। उक्त समय बारका पदाधिकारीले पनि सेटिङमा भएको निर्णय भनेका थिए भने सर्वोच्चमा सेटिङ भएको भन्दै देशभर आन्दोलन र बिरोध पनि भए। अहिले दाहाल स्वयम्ले यो कुराको रहस्य फुत्काएका छन्। 

नेपाल बार एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष रुद्रप्रसाद पोखरेल दाहालको यस्तो प्रतिक्रियाले उक्त फैसला सेटिङको आधारमा भएको भन्ने कुराको पुष्टि गर्ने बताउँछन्। ‘त्यो फैसला पाँच जना न्यायाधीशको महागठबन्धनबाट भएको पुष्टि भयो, यो कुरा मैले पहिल्यै भनेको थिए, बुधबार दाहालको भनाइले थप पुष्टि भयो,’ उनले भने। अहिले न्यायालयमा देखिएको समस्या समाधानमा सरकारले हात हाल्ने र त्यसको छिनोफानो गरेर गुन तिर्ने दाहालको बोलीमा भेटिएको अधिवक्ता पोखरेल बताउँछन्। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ ।