नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनबाट बञ्चित नेपाली नागरिकलाई कसरी सहजरुपमा नागरिकता प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकारी अधिकारीबीच गृह मन्त्रालयमा छलफल भएको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको उपस्थितिमा भएको उक्त छलफलमा नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा दलहरुबीच भएको सहमतिलाई के÷कसरी कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा छलफल भएको हो ।

सरकारले नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा दलीय सहमति जुटाउन निरन्तर वार्ता र छलफल गर्दै आएको छ । नागरिकताको प्रमाणपत्र नपाएर कयौं विद्यार्थी तथा युवा युवती राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधाबाट बञ्चित भएका छन । नागरिकता नपाएकै कारण उनीहरुले शिक्षा र रोजगारी प्राप्तिमा विभिन्न समस्या झेल्दै आएका छन् ।

सरकारले त्यस्ता नागरिकको आवाजलाई सम्बाेधन गर्न सकिन्छ भनी विभिन्न कोणबाट छलफल र पहल गरिरहेको छ । छलफलमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू, महान्याधिवक्ता खम्बबहादुर खाती र गृह सचिव टेकनारायण अर्याललगायत सहभागी थिए ।