काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगको रिक्त पदका लागि प्रस्तावित प्रमुख आयुक्त मानबहादुर कार्की तथा आयुक्तद्धय  गुरु प्रसाद वाग्ले र डा. राजीव सुब्बाले आफूहरू नियुक्त भए आयोगलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउने बताएका छन् । संसदीय सुनुवाइ समितिमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै उनीहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

प्रस्तावित प्रमुख आयुक्त कार्की र आयुक्तद्धय वाग्ले र सुब्बाले समितिमा पेस गरेको अलग अलग कार्ययोजनामा आयोगको सुदृढीकरण र निर्वाचन प्रणालीमा आमूल परिवर्तनको खाका पनि अघि सारेका छन् ।

उनीहरूले निर्वाचनलाई निष्पक्ष, कम खर्चिलो र प्रविधिमा आधारित बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

प्रस्तावित प्रमुख आयुक्त कार्कीले आफ्नो कार्ययोजनामा निर्वाचनलाई ‘प्रजातन्त्रको ऐना’ बनाउने सङ्कल्पसहितको ६ वर्षे कार्ययोजना अघि सारेका हुन् ।

कार्कीले निर्वाचन प्रणालीलाई अत्याधुनिक, प्रविधिमैत्री र पूर्ण रूपमा विश्वसनीय बनाउने सङ्कल्पसहित निर्वाचनलाई ‘प्रजातन्त्रको ऐना’ को रूपमा स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन् ।

कार्कीको कार्ययोजनामा निर्वाचन आयोगको संवैधानिक स्वायत्ततालाई कायम राख्दै निर्वाचन व्यवस्थापनमा व्यापक सुधार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । निर्वाचनलाई कम खर्चिलो र मितव्ययी बनाउन ‘प्रति मतदाता खर्च’ न्यूनीकरण गर्ने विषय पनि कार्कीको योजनामा छ ।

विशेष गरी विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न विभिन्न चारवटा विकल्पहरू (राजदूतावासमा मतपेटिका, हुलाक मतदान, इन्टरनेट भोटिङ र प्रोक्सी भोटिङ) माथि विस्तृत अध्ययन गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने कार्कीको प्रस्ताव छ ।

नीतिगत सुधारतर्फ कार्कीले हाल छरिएर रहेका विभिन्न निर्वाचन सम्बन्धी कानुनहरूलाई परिमार्जन गरी ‘एकीकृत निर्वाचन कानुन’ निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् ।

त्यस्तै, निर्वाचन आचारसंहितालाई थप व्यावहारिक र प्रभावकारी बनाउँदै त्यसको उल्लङ्घन गर्नेमाथि कडा कारबाही गर्ने पद्धति विकास गर्ने उहाँको कार्ययोजनामा उल्लेख छ । उनले निर्वाचन आयोगका कतिपय अधिकारहरूलाई स्थानीय तहसम्म प्रत्यायोजन गरी सेवालाई नागरिकको घरदैलो नजिक पुर्‍याउने लक्ष्य समेत राखेका छन् ।

प्रस्तावित आयुक्त गुरु प्रसाद वाग्लेले आफ्नो कार्ययोजनामा विशेष गरी प्रशासनिक र कानुनी सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

२८ वर्ष लामो निजामती सेवाको अनुभव भएका वाग्लेले मतदाता नामावलीलाई त्रुटिरहित बनाउने र निर्वाचनमा हुने बढ्दो खर्चलाई न्यूनीकरण गर्न ‘प्रति मतदाता खर्च’ घटाउने योजना अघि सारेका छन् ।

विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई मतदानको अधिकार प्रदान गर्न हुलाक, मतपेटिका वा इन्टरनेट मतदानका सम्भावित ढाँचाहरूमाथि अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई वाग्लेले आफ्नो मुख्य एजेन्डा रहेका बताएका छन् ।

त्यस्तै, निर्वाचन सम्बन्धी एकीकृत कानुनको निर्माण र ‘नो भोट’ को व्यवस्थाबारे राष्ट्रिय बहस चलाउने उनको योजनासहित निर्वाचनमा भाग नलिने पार्टी खारेज गर्नुपर्ने विषय पनि कार्ययोजनामा समेटिएको छ ।

अर्का प्रस्तावित आयुक्त डा. राजीव सुब्बाले भने निर्वाचन आयोगलाई ‘डिजिटल’ युगमा रूपान्तरण गर्ने बृहत् योजना प्रस्तुत गरेका छन् ।

सूचना प्रविधिमा विद्यावारिधि गरेका सुब्बाले ‘टेक्नोलोजी फर्स्ट’ को अवधारणा अघि सार्दै विद्युतीय मतदान मेसिन र इन्टरनेट भोटिङको सम्भाव्यता अध्ययनलाई जोड दिएका छन् । उनले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सबाट सिर्जना हुन सक्ने मिथ्या सूचना र ‘डिपफेक’ को चुनौतीलाई चिर्दै निर्वाचनको निष्पक्षता जोगाउन विशेष साइबर सुरक्षा संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव गरेका छन् ।

डा. सुब्बाले आयोगका आगामी कामहरूलाई डाटामा आधारित बनाउँदै कागजविहीन प्रशासन र मोबाइल एपमार्फत मतदाता शिक्षा दिने ६ वर्षे रणनीतिक योजना समेत प्रस्तुत गरेका छन् ।

दुवै प्रस्तावित पदाधिकारीहरूले आयोगको संवैधानिक स्वायत्ततालाई कायम राख्दै राजनीतिक दलहरू र सरोकारवालाहरूसँगको समन्वयमा सुधार ल्याउने साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । विशेष गरी विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराउन र निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउन दुवैका योजनाहरू केन्द्रित देखिएका छन् । समितिमा प्रस्तुत कार्ययोजनाहरूले आगामी निर्वाचनलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र जनमुखी बनाउने अपेक्षा उनीहरूको छ । आयुक्तहरूको संसदीय सुनुवाइ साउन १२ गतेलाई तोकिएको छ । सुनुवाइपछि समितिले उनीहरूको नाम अनुमोदन गर्ने/नगर्ने निर्णय गर्नेछ । आयुक्तहरूको सुनुवाइ भएको भोलिपल्ट अर्थात् साउन १३ गते प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीको सुनुवाइ गर्ने समितिको तयारी छ ।

गत असार १९ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले आयोगको प्रमुख आयुक्तमा मानबहादुर कार्की र आयुक्तहरूमा गुरुप्रसाद वाग्ले र डा.राजीव सुब्बाको नाम प्रस्ताव गरेको थियो ।