मुस्लिम आयोगले ३ वर्षको अवधिमा गरेका कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ । सोमवार आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले ललितपुरस्थित आयोगको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै २०७५ साल चैत्र ७ गते आफू नियुक्त भएर आएसँगै हालसम्म गरिएको कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् । 

यस अवधिमा सर्वप्रथम आयोगले गर्ने काम, कर्तव्य र क्षेत्रका बारेमा मुस्लिम समुदायलाई जानकारी दिइएको र यस समुदायको समग्र विकासका लागि समुदायका विज्ञहरूबाट सल्लाह, सुझाव लिइएको अध्यक्ष अन्सारीले बताए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आयोगको तीनै वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरी मुस्लिम समुदायको हक, हित संरक्षणका लागि नीतिगत तथा कानूनी विषयमा नेपाल सरकारलाई सुझाव पेश गरिएको पनि उनले जानकारी दिए ।

यस्तै प्रदेश नं.१, मधेश प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेशका सरकार र सांसदहरुसँग मुस्लिम समुदायको हकहितको संरक्षण, सम्वर्द्धन र सशक्तीकरण सम्बन्धी अन्तरक्रिया गरिएको उनले उल्लेख गरे । आयोगले इटहरी, जनकपुर, नेपालगञ्ज, सिरहा, सप्तरी, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, गोरखा, तनहुँ, कास्की लगायतका जिल्लामा पनि समुदायसँग अन्तक्र्रिया गरेको जनाएको छ ।

यस्तै मुस्लिम समुदायका बाहुल्यता रहेका जिल्लाहरु पर्सा, रौतहट, बाँके र सुनसरी जिल्लाका स्थानीय तहका पदाधिकारी र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतसँग मुस्लिम समुदायको हक र हितको विषयमा एकदिन गोष्ठी पनि गरेको जानकारी दिइएको छ । सरकारी सेवामा मुस्लिम समुदायको पहुँच अभिवृद्धि गर्नका लागि तिनै आर्थिक वर्षमा लोकसेवा आयोगको तयारी कक्षा सञ्चालन गरिएको पनि मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष अन्सारीले बताए ।

उनले आयोगमा कर्मचारी र बजेटको अभाव हुँदा ऐनले तोके अनुसार काम गर्न नसकिएको बताए । सरकारले आयोगका कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्दा तथा आफ्नै कार्यालय भवन नहुँदा पनि काममा कठिनाइ हुने गरेको अध्यक्ष अन्सारीले बताए ।