बाख्रा बाँड्न आईएनजीओलाई 'बिचौलिया'
विपन्न नागरिकलाई बाख्रा बाँड्न स्थानीय तहले कुनै आईएनजीओलाई 'बिचौलिया' बनाउनुपर्छ त? पक्कै पर्दैन। जनताको घरदैलोको सरकारले किसानलाई स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर बनाउन आफै बाख्रा खरिद गरी वितरण गर्न सक्छन्। तर, यही कामका लागि लुम्बिनी प्रदेशका २३ स्थानीय तहले हेफर प्रोजेक्ट नेपाललाई बिचौलिया' बनाएका छन्। उनीहरूले 'सेटिङ'मा यो आईएनजीओलाई पौने अर्ब सरकारी बजेट सुम्पिएका छन्। अर्को पनि अनौठो छ।
हेफर आफैले काम गर्दैन। स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेर बजेट मात्रै लिन्छ। उसले एनजीओलाई काममा लगाउँछ। स्थानीय सरकारको बजेट आईएनजीओ, एनजीओले खेलाउँछन्। यो शृंखलाले बाखासमेत महँगो पर्न जान्छ।
यो प्रदेशका स्थानीय तहले पशुपालन र बाख्रापालनलाई छुट्याएको बजेट हेफरलाई दिएका हुन्। हेफरलाई मात्रै पर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भन्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले यसलाई 'नीतिगत बेरुजु'मा राखेको छ । स्थानीय तहको बजेट संस्थाको खातामा राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। आन्तरिक आयबाट जुटेको करोडौं बजेट उक्त आईएनजीओलाई दिएका हुन्। आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा समाचार छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
प्रधानमन्त्री ओली र चिनियाँ राष्ट्रपतिबिच आज भेटवार्ता
-
कस्तो रहला मौसम ?
-
मध्यराति पर्यटनमन्त्रीद्वारा त्रिभुवन विमानस्थलको निरीक्षण
-
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइँदै
-
अमेरिकी, सिङ्गापुर डलर, स्वीस फ्रयाङ्क, बहराइन दिनार, ओमानी रियालको मूल्य बढ्यो, कसको कति ?
-
आज शेयर कारोबार गर्नेहरुका लागि शुभ, अन्य लाभ थाहा पाउन हेरौँ राशिफल