काठमाडौँ । सम्पत्ति छानबिन आयोगले प्रारम्भिक चरणको काम अघि बढाएको छ । गत शुक्रबारदेखि आयोगले उजुरी परेका १ हजार ५ सय वटा फाइल खोलेर छानबिनको काम सुरु गरेको छ ।

आयोगमा आएको उजुरी सङ्कलनसँगै तीन दिनदेखि सम्पत्ति छानबिनको प्रारम्भिक चरणको काम सुरु गरिएको आयोगका प्रवक्ता गणेश केसीले जानकारी दिए । ‘हाल आयोगमा परेको बन्द उजुरीको फारम खोल्न सुरु गरिसकेका छौँ । आयोग प्रवक्ता केसीले रातोपाटीसँग भने, ‘मंगलबार मात्रै ७७ वटा उजुरी खोलेर अध्ययन गरिरहेका छौँ ।’

उनका अनुसार हालसम्म ४ सय फाइलको प्रारम्भिक अध्ययन भइसकेको छ । प्रारम्भिक चरणको काम पूरा भएपछि आयोगले विस्तृत रूपमा छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउने उनले जानकारी दिए ।

हाल आयोगमा बहालवाला कर्मचारी, राजनीतिक दलका उच्च पदस्थ नेता, पूर्वमन्त्री, बहालवाला न्यायाधीश, संस्थानमा सरकारबाट नियुक्ति भएका पूर्वसल्लाहकार, विज्ञ सल्लाहकार लगायतको विषयमा छानबिनका लागि उजुरी परेका छन् । सम्पत्ति विवरण बुझाउने व्यक्ति र परेको उजुरीलाई एकै ठाउँमा राखेर छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी आयोगको छ ।

पूर्वमन्त्रीको नातेदार, आफन्त, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, नाता जोडिएका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गरिपाउँ भनी निवेदन परेका छन् । ‘प्रारम्भिक रूपमा छानबिन गर्दा केही अलि जटिल खालको विषय पनि सम्पत्तिमा जोडिएर आएका देखिन्छन्,’ प्रवक्ता केसीले भने, ‘विस्तृत रूपमा छानबिन गरेपछि केही तथ्य पत्ता लाग्ला ।’

आयोगले विभिन्न व्यक्तिको सम्पत्ति शङ्कास्पद देखिएको र स्रोत नखुलेको पाइएमा सरकारलाई कारबाहीको लागि सिफारिस पठाउने प्रवक्ता केसीले बताए ।

सम्पत्ति लुकाउन आफन्तको नाम प्रयोग गरिएको आशङ्का भएमा आयोगले नाता पर्नेहरूको पनि विवरण माग्न सक्छ । तीन पुस्ताभित्रका नातेदार वा अन्य कसैको नाममा सम्पत्ति लुकाएको क्लु (सङ्केत) भेटिएमा अनुसन्धान गर्ने तयारी छ ।

प्रमाणले पुष्टि गरेमा उनीहरूमाथि पनि मुद्दा चल्न सक्छ । हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अकुत सम्पत्ति आर्जन कसुरमा मुख्य प्रतिवादीसँगै परिवारभित्रकै अन्य सदस्यलाई पनि मुद्दा चलाइरहेको अबस्था छ ।

सम्पत्ति छानबिन आयोगले असार मसान्तसम्म उजुरी सङ्कलन र सम्पत्ति विवरण बुझाउने समय सीमा तोकेको छ । असार मसान्तपछि सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको हकमा समेत आयोगले विस्तृत अनुसन्धान गर्ने प्रवक्ता केसी बताउँछन् । सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको हकमा सेयरको डाटा सङ्कलनदेखि, मालपोत, बैंक खाता लगायतबाट लगत सङ्कलन गरेर विस्तृत छानबिन गर्ने तयारी आयोगले गरेको छ ।

आयोगले छानबिनमा रहेका व्यक्तिहरूको मालपोत कार्यालयबाट जग्गा र घरको विवरण लिने काम गर्नेछ । साथै उनीहरूको बैंक खाता, मौज्दात कारोबारको विवरण, नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सेयर लगानीको विवरण सङ्कलन गर्नुका साथै सवारी साधन विवरण र कुनै उद्योग वा व्यवसायमा लगानी भए त्यसको लगानीको स्रोत खोज्ने काम गर्छ ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चरण भनेको आयोगले व्यक्तिको वैध आय (तलब, भत्ता, खेतीपातीको आय, पैतृक सम्पत्ति, भाडा आदि) र उसले जोडेको सम्पत्तिबिच तुलना गर्छ । यदि वैध आयभन्दा सम्पत्ति बढी देखियो र त्यसको स्रोत खुल्न सकेन भने त्यसलाई ‘अवैध’ मानिन्छ ।

त्यस्तै सम्पत्तिको स्रोत नखुलेमा वा शङ्कास्पद देखिएमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई आयोगमा बोलाएर बयान लिइन्छ । उसलाई आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत प्रमाणित गर्ने मौका दिइन्छ । जटिल खालका आर्थिक कारोबारहरू बुझ्नका लागि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, बैंकिङ विज्ञ वा इन्जिनियरहरूको सहयोग लिइन्छ ।

सम्पत्ति नबुझाउने पूर्वन्यायाधीशको विस्तृत छानबिन हुने

आयोगका प्रवक्ता केसीका अनुसार सम्पत्ति विवरण बुझाउने नआउने पूर्वन्यायाधीशले असार मसान्तसम्म सम्पत्ति विवरण बुझाउन नआएमा विस्तृत छानबिन गरेर प्रतिवेदन तयार गर्नेछ । ‘पूर्वन्यायाधीशहरूले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने घोषणा गरे पनि हालसम्म १ सयभन्दा बढीले आयोगमा आएर सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका छन्,’ प्रवक्ता केसीले भने, ‘हामीले छानबिन गरेर अकुत सम्पत्ति देखिएमा कारबाहीका लागि सिफारिस गरेर पठाउँछौँ ।’

हालसम्म चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । यसरी सम्पत्ति विवरण बुझाउनेमा पूर्वप्रधान न्यायाधीश रामकुमार प्रसाद शाह, गोपाल पराजुली, ओमप्रकाश मिश्र र प्रकाशमानसिंह राउत छन् । आयोगको छानबिनमा न्यायालयतर्फ सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीश वा सोभन्दा माथि (प्रधान न्यायाधीशसम्म) ५२ जना रहेको जनाइएको छ । त्यसैगरी उच्च, पुनरावेदन र क्षेत्रीय अदालतका मुख्य न्यायाधीश ४८ जना र उच्च, पुनरावेदन र क्षेत्रीय अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीश १७३ जना छन् ।

आर्थिक वर्ष ०६२/६३ देखि ०८२ चैत मसान्तसम्मको पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सकिएपछि दोस्रो चरणमा ०४८ देखिको पनि छानबिनका लागि अर्को सूचना निकाल्ने आयोगले जनाएको छ । आयोग गठन भएपछि गत वैशाख ३१ मा गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर छानबिनको दायरामा पर्ने प्रकृतिका पदाधिकारी उल्लेख गरी एक महिनाभित्र आफ्नो र परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण भर्न आह्वान गरेको थियो । सम्पत्ति विवरण फारम भर्नेसँगै आयोगले छानबिनको दायरामा पर्ने पदाधिकारीहरू सम्बन्धी कुनै उजुरी भए पेस गर्न आह्वानसहितको अर्को सूचना पनि निकालेको थियो ।

सरकारले २०६२/०६३ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक ओहदामा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको हो । सरकारले पहिलो चरणमा ०६२/०६३ देखि २०८२ सम्म उच्चपदस्थ राजनीतिक तथा प्रशासनिक र सार्वजकि ओहदामा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नका लागि आयोग गठन गरेको हो ।

सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रसिंह भण्डारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको हो । आयोगमा पुनरावेदन अदालतबाट अवकाश भएका न्यायाधीशहरू पुरुषोत्तम पराजुली र चण्डीराज ढकाल पनि छन् । नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी गणेश केसी र चार्टर एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साललाई आयोगको सदस्य तोकिएको छ ।

आयोगको काम तथ्य पत्ता लगाउनेमात्र

जाँचबुझ आयोग आफैँले सजाय सुनाउन सक्दैन, यो निकाय तथ्य पत्ता लगाउनका लागिमात्र हो । आयोगले दिएको प्रतिवेदन र सिफारिसका आधारमा सक्षम निकायले अदालतमा मुद्दा दायर गर्छ । अदालतले फैसला गरेर दोषी ठहर गरेमा मात्र सजाय हुने र सम्पत्ति जफत हुने कानुनी प्रावधान छ ।

विगतका मल्लिक आयोग, लम्साल आयोग, रायमाझी आयोग र कार्की आयोग जस्तै सम्पत्ति छानबिन आयोगको कार्यक्षेत्र जाँचबुझ गरेर तथ्य प्रस्तुत गर्नेमात्रै हो ।

कस्ता–कस्ता छन् उजुरी ?

आयोगमा परेका उजुरीमध्ये कर्मचारीले आफ्नो केटी साथीको नाममा घर किनेकोदेखि अवकाश प्राप्त कर्मचारीले विदेशमा पैसा लुकाएर राखेकोसम्म छन् । बहालवाला कर्मचारीले आफन्तका नाममा सम्पत्ति लुकाएर राखेको, विदेशमा हुन्डीमार्फत् सम्पत्ति पठाएको लगायतको उजुरी आयोगमा परेको छ ।

राजनीतिक दलमा आबद्ध भई मन्त्री र प्रधानमन्त्री भइसकेकाहरूले नातेदारका नाममा सम्पत्ति राखेकाले त्यस्तो सम्पत्तिको स्रोतको छानबिन हुनुपर्ने माग गर्दै उजुरी दिएका छन् । बहालवाला र पूर्वकर्मचारी, पूर्वमन्त्री लगायतले आर्जन गरेको सम्पत्ति विवरणसहित उजुरी आयोगमा परेको छ ।