चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङ तीन वर्षअघि नेपाल भ्रमणमा आउँदा पूर्वी नेपालको तमोर नदीमा ७६३ मेगावाटको जलविद्युत आयोजना चीनकै लगानीमा बनाउने सम्झौता भयो। लगानी बोर्ड नेपाल र पावर चाइना कर्पोरेसनबीच दुई वर्षभित्र विस्तृत अध्ययन सकेर आठ वर्षमा बनाइसक्ने सम्झौता भए पनि अहिलेसम्म यसमा कुनै प्रगति हुन सकेको छैन।

उक्त भ्रमणकै बेला दुई मुलुकबीच ७२ किलोमिटर लामो काठमाडौं-केरुङ रेलमार्ग निर्माणका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन थाल्ने सहमति भए पनि त्यसयताको प्रगति शून्यजस्तै छ । यो त उदाहरणमात्र हुन्, नेपाल र चीनबीच भएका अधिकांश सम्झौताको प्रगति निराशाजनक छ। तमोर जलविद्युत र रेलमार्गजस्तै गल्छी-सुवागढी सडकदेखि किमाथांका-हिले र दिपायल-चीन सीमा सडकको काम पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

यतिमात्र नभई मदन भण्डारी प्राविधिक शिक्षालय, फुकोट जलविद्युत आयोजना तथा कोशी-गण्डकी-कर्णाली आर्थिक करिडोरजस्ता पूर्वाधारजन्य आयोजनामा चिनियाँ लगानीको प्रतिवद्धता अहिलेसम्म कागजमै सीमित छ। चिनियाँ उच्चपदस्थ व्यक्तित्वहरू नेपाल आउँदा होस् वा नेपालका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू चीन गएका बेलामा, उत्साहप्रद रुपमा हुने सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्था भने निराशाजनक छ। आजको कारोबार दैनिकमा समाचार छ ।