मदनभण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत घोराही–प्यूठान जोड्ने घोराही–मुर्कुटी सडकको ट्रयाक झण्डै ६५ वर्षअघि खोलिएको हो । ट्रयाक खोलेको वर्षाैंपछि ०५५/५६ सालदेखि यो सडकमा मोटर चल्न सुरु भयो । मोटर चलेको झण्डै १५ वर्षपछि २०७२ असारमा ३३ करोड ५० लाखमा सरकारले उक्त सडकको १९ किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने काम सुरु गर्‍यो । सडक निर्माणको जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनीले तीव्रता साथ काम गर्‍यो । निर्माण सुरु भएको ५ वर्षमा गत असारमा निर्माण कम्पनीले १९ किलोमिटर सडक कालोपत्रेको काम पनि पुरा गर्‍यो । कतै नाला, कतै वाल निर्माणको काम र सडक हस्तान्तरणको काम भने बाँकी नै थियो ।

निर्माण कम्पनीले कालोपत्रेको काम पूरा गरेलगतै उक्त सडकमा विभिन्न सिमेन्ट उद्योगका सयौँ टिपरको लस्कर लाग्यो । असारमा कालोपत्रे भएको सडक साउनमै ध्वस्त भयो । अहिले सडकमा  कालोपत्रे कतै भेटिँदैन, सडकको हालत पहिलोको भन्दा अझ नराम्रो छ । सिमेन्ट उद्योगका  ओभरलोड टिपरका कारण कालोपत्रे सडक खाल्टैखाल्टामा परिणत भएको छ ।

यो सडक आसपासका बासिन्दाले हिउँदमा धुलो र बर्खामा हिलोको मार खेप्नु परिरहेको छ । कालोपत्रे सडक ओभरलोड टिपरले ध्वस्त पारेपछि स्थानीय सरकारले टिपर सञ्चालनमा रोक लगाएको छ । तर सडक पुनः निर्माण वा मर्मत सम्भारको कुनै टुङ्गो छैन ।

बंगलाचुली–३ का लोकबहादुर बिश्वकर्माले भने, ‘कयौँ वर्षपछि सडक कालोपत्रे भयो । महिनामै टिपरले ध्वस्त पार्‍यो । हामीलाई सधैँ सडककै दुरावस्थाले पिरोल्ने भयो ।’ सरकारको लगानी बालुवामा पानी जस्तै बनेको उनले बताए ।

फेरि बन्ला सडक ?

सरकारले करोडौं लगानी गरे पनि जनताले त्यसको उपयोग गर्न नपाएको बंगलाचुली गाउँपालिका वडा नं. ३ का अध्यक्ष शोभाराज विकले बताए । ‘नियमअनुसार सडक निर्माण भएको वर्ष दिनसम्म केही भए  निर्माण कम्पनीले व्यहोर्नु पर्छ तर सिमेन्ट उद्योगका चुनढुङ्गा बोक्ने टिपरले सडक ध्वस्त पारेपछि निर्माण कम्पनी पनि चुपलागेर बसेको छ,’ उनले भने, ‘उद्योगले सरकारलाई राजस्व तिरेकाले आफ्ना टिपर चल्न पाउनुपर्छ भन्छ, स्थानीय प्रशासन मौन छ, सम्बन्धित निकाय जवाफबिहीन छ । तर अब सडक बन्छ कि बन्दैन भन्ने चिन्ता हामीलाई छ ।’

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत पर्ने सडक निर्माणमा लगानी सरकारले गरे पनि निगरानीमा लापरबाही गर्दा सडकको अवस्था बेहाल बनेको उनले बताए । लगानी अनुसारको निगरानी र उद्योगलाई वैकल्पिक मार्ग व्यवस्थापन गर्न सकेको भए राज्यको लगानी र जनताको स्वास्थ्यमा सडकले क्षति नपुर्‍याउने उनको भनाइ छ ।

कमजोरी कसको ?

‘घोराही–मुर्कुटी सडक डिबिएस्टी प्रविधिको कालोपत्रे सडक हो । यो प्रविधिको भारवहन क्षमता २० टनसम्मको मात्रै हो । तर भर्खर कालोपत्रे भएको सडकमा ४० टनका ओभरलोडका टिपर हिँड्दा सडकको कालोपत्रे सखाप भएको हो ।

कमजोरी ओभरलोड टिप्पर हिडाउने उद्योग मात्रै होइन, कालोपत्रे सडक इष्टीमेट तयार पार्ने सडक डिभिजन र विभागको पनि हो । खानी पहुँच मार्गमा अक्स्पाल प्रविधिको कालोपत्रे आवश्यक थियो । तर तत्कालीन सडक डिभिजन प्रमुखले डिबिएस्टी प्रविधिमा काम गराउनु नै कमजोरी भएको सडक डिभिजन दाङका सूचना अधिकारी अमिर सुवेदी बताउँछन् ।

‘कमजोर सडक निर्माण गर्नु नै कमजोरी हो । लगानी ध्वस्त भयो । जनताले उपयोग गर्न पाएनन्,’ उनले भने, ‘अझै निर्माण कम्पनीले सडक हस्तान्तरण गरेको छैन । नागरिक अधिकारकर्मीदेखि निर्माण कम्पनीसम्म मुद्दामा गएका छन् । सरकारले खै के गर्छ ? उद्योगले सडक खाएको छ ।’

‘उद्योगले सडक खाने, निर्माण कम्पनीले फेरि बनाउने ? ’

‘सिमेन्ट उद्योगका टिपरहरु बन्दै गरेको कालोपत्रे सडकमाथि दौडिँदा न प्रशासनले रोक लगायो, न डिभिजनले, न स्थानीय सरकारले नै । जब सडक ध्वस्त पारे, कालोपत्रको चोक्टो बचेन, तब रोक लगाए । पुरै सडक ध्वस्त छ,’ सडक निर्माणको जिम्मा लिएको लुम्बिनी जलजला जेभीका प्रतिनिधि कुलबहादुर वलीले भने ।

निर्माण कम्पनीलाई सडक डिभिजनले ताकेता गरेको जनाउँदै उनले कम्पनीले सडक कालोपत्रेको काम सकिसकेको प्रस्ट पारे । उनले प्रश्न गरे, ‘टिपरले सडक खाए, हामीले के बनाउने ?’ उनका अनुसार ती सिमेन्ट उद्योगका विरुद्ध निर्माण कम्पनीले मुद्दा हालेको छ, कि क्षतिपूर्ति तिर, कि सडक पुनः निर्माण गर भनेर ।

 उद्योगका लागि वैकल्पिक मार्ग

सिमेन्ट उद्योगका टिपरका कारण कालोपत्रे सडक सखाप भएकाले उद्योगका लागि तत्काल वैकल्पिक मार्ग निर्माणका लागि पहल गर्ने बंगलाचुली गाउँपालिका अध्यक्ष तुलसीराम पुन ‘सुवास’ले बताए । सडक प्रभावित जनताको थुप्रै गुनासा र पीडा विगतदेखि नै झेल्दै आइरहेकाले तत्काल वैकल्पिक सडक र पुनः कालोपत्रे निर्माणका लागि स्थानीय सरकारले पहल गर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘बाटोको पीडा बंगलाचुलीको पुस्तौँको पीडा हो । ’

 ठेकेदारदेखि सिडिओसम्मलाई मुद्दा

सडक निर्माण तथा निगरानीमा लापरबाही र हिलाम्मे र धुलाम्मे लो सडकका कारण पीडितहरूको स्वास्थ्यमा समेत असर पुगेको भन्दै इन्सेक नेपाल र एडभोकेसी फोरम नेपाल लुम्बिनी प्रदेशले सडक निर्माण ठेकेदार कम्पनीसहित सडक डिभिजन दाङका प्रमुख, जिल्ला समन्वय समिति दाङका प्रमुख, जिल्ला प्रशासन दाङ र प्रमुख जिल्ला अधिकारीविरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुरमा मुद्दा दायर गरेको छ । सडक निर्माणले स्थानीयमा सुविधा नभई द्विविधा थपेको जिकिरसहित सडक निर्माणमा लापरबाही गरेको भन्दै उनीहरुले मुद्दा दायर गरेका हुन् ।