निर्वाचन आयोगले भ्रष्टाचारमा मुछिएकाहरूलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा मनोनयन दर्ता गराई पुनः जनप्रतिनिधि बन्ने बाटो खोलिदिएर आर्थिक अनियमिततामा प्रोत्साहन गरेको पाइएको छ । चुनावअघि नै भ्रष्टाचारमा मुछिएका ६ जनालाई उम्मेदवारी दर्ता गराएर पुन: चुनिने मौका आयोगले दिएको पाइएको हो।

कुनै सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्ति अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै उनीहरू स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका हुन्। विभिन्न आर्थिक अनियमिततामा मुछिएका व्यक्तिलाई वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा कानुन विपरीत मनोनयन दर्ता गराई फेरि चुनिएर आउने मौका आयोगले नै दिएको हो । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी दर्ताका क्रममा उम्मेदवारलाई १९ बुँदे स्वघोषणा भन्दै देखावटी आचारसंहिता जारीसमेत गरेको थियो। सम्बन्धित उम्मेदवारलाई नै पेस गर्न दिइएको आचारसंहिता आयोगले कार्यान्वयन भने गरेको देखिएन । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।