हेटौँडा । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट पूर्ण रूपमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार तयार गरिएको दाबी गर्दै प्रदेश सरकार जनताको गरिबी अन्त्य, उत्पादन वृद्धि र पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित भएको बताएका छन् ।

बागमती प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री बानियाँले बजेट कुनै व्यक्ति वा समूहलाई लक्षित नभई नीति र प्राथमिकताका आधारमा निर्माण गरिएको स्पष्ट पारे । संसद् लोकतान्त्रिक बहस, आलोचना र सुझावलाई आत्मसात् गर्दै कमीकमजोरी सुधार गर्ने सर्वोच्च थलो भएको उल्लेख गर्दै उनले उठेका रचनात्मक सुझाव कार्यान्वयनका क्रममा समेटिने प्रतिबद्धता जनाए ।

‘यो बजेट नीतिमा आधारित छ । संसद्ले बहुमतबाट पारित गरेको नीति तथा कार्यक्रमकै आधारमा बजेट आएको हो’ उनले भने- ‘लोकतान्त्रिक अभ्यासमा संसद्ले सरकारलाई सच्याउने अवसर पनि दिन्छ र सरकार त्यसलाई आत्मसात् गर्दै अघि बढ्छ ।’

मुख्यमन्त्री बानियाँले सरकारले ल्याएको बजेटको केन्द्रमा गरिब, विपन्न र सीमान्तकृत समुदाय रहेको बताए । उनका अनुसार बजेटमार्फत एक हजार विपन्न परिवारलाई आवास निर्माणमा सहयोग, सीप विकास तालिम, बिउँपूँजी उपलब्ध गराउने तथा स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रम अघि सारिएको छ । 

बोटे, जिरेल, चेपाङ, दलित तथा अन्य विपन्न समुदायका लागि विशेष कार्यक्रम समेटिएको भन्दै उनले गरिब परिवारका छोराछोरीलाई डाक्टर, इन्जिनियरलगायत उच्च शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।

‘यो बजेट गरिबलाई आत्मनिर्भर बनाउने बजेट हो । राजनीति हामीले गरिबलाई गरिखाने बनाउने, गाँस, बास र कपासको व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले गरेका हौँ’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्रीसँग जोडिएका पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन, उद्योग र सडक सञ्जालका कार्यक्रमबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री बानियाँले ती कार्यक्रम व्यक्तिगत प्रचारका लागि नभई अन्तर मन्त्रालय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन ल्याइएको स्पष्ट पारे ।

उनले प्रदेशका ६६ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा खानेपानी, सडक, सिँचाइलगायत गौरवका योजनालाई प्राथमिकता दिइएको उल्लेख गर्दै विगतका जस्ता अत्यधिक टुक्रे योजना नराखिएको दाबी गरे । साथै सिन्धुलीगढी, मकवानपुर गढी, चिसापानी गढीलगायत ऐतिहासिक सम्पदालाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने तथा काठमाडौँ, पाटन र भक्तपुरका दरबार क्षेत्रको संरक्षणका लागि पनि बजेट व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्री बानियाँले आगामी वर्षदेखि ‘मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन कार्यक्रम’ मार्फत कृत्रिम बौद्धिकता ‘एआई’ सम्बन्धी शिक्षा र प्रविधिको पहुँच गाउँसम्म विस्तार गरिने घोषणा गरे । सामाजिक सञ्जालमा फैलिने भ्रम र गलत सूचनाको सामना गर्न नयाँ पुस्तालाई प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने आशङ्कालाई अस्वीकार गर्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले साउन लाग्ने बित्तिकै आवश्यक कार्यविधि स्वीकृत गरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइने बताए । विकास निर्माणका अधिकांश काम वर्षामा होइन, हिउँदको मौसममा सम्पन्न गर्ने गरी तयारी गरिएको उनको भनाइ छ ।

‘अब एआईको युग सुरु भएको छ । गाउँ बस्तीमा फैलिने भ्रम र झुटको खेती अन्त्य गर्न प्रविधिको सही प्रयोग सिकाउनुपर्छ । सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीले पनि एआईबारे जान्ने अवसर पाउनुपर्छ । साउनदेखि नै कार्यविधि र टेन्डर प्रक्रिया सुरु हुन्छ । विकासका काम वर्षामा होइन, हिउँदमै सम्पन्न गर्ने गरी सरकार अघि बढ्छ ।’ उनले भने ।

यसैबिच मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रदेश संरचनामाथि उठ्ने प्रश्नप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रदेश सरकारलाई बोझका रूपमा चित्रण गर्नु सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथिको प्रहार भएको बताए । उनका अनुसार प्रदेश भनेको प्रशासनिक संरचना मात्रै नभई पहिचान, प्रतिस्पर्धा, नेतृत्व विकास र क्षेत्रीय सन्तुलित विकासको आधार हो ।

‘प्रदेश बोझ होइन, पहिचान हो, प्रतिस्पर्धा हो र नेतृत्व विकासको आधार हो । सङ्घले नीति बनाउँछ, प्रदेशले विकास गर्छ र स्थानीय सरकारले सेवा प्रवाह गर्छ । यही सङ्घीय व्यवस्थाको मूल मर्म हो ।’ उनले भने ।

सङ्घीय संरचनाबारे जनतालाई पर्याप्त रूपमा बुझाउन नसकिएको स्वीकार गर्दै उनले अहिले प्रदेशको आवश्यकता नै नरहेको भन्ने बहस हुनु दुःखद भएको बताए । मुख्यमन्त्री बानियाँका अनुसार कुल सार्वजनिक खर्चमध्ये सङ्घीय सरकारले करिब ६६ प्रतिशत, स्थानीय तहले २४ प्रतिशत र प्रदेश सरकारले जम्मा १० प्रतिशत मात्रै खर्च गर्ने अवस्था रहेकाले प्रदेशलाई खर्चिलो संरचनाका रूपमा व्याख्या गर्नु तथ्यसंगत नभएको बताए ।