२०६३ साल मंसिर ५ गते तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी र सरकारबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतासँगै नेपालमा युद्ध सकिएको १६ वर्ष भइसकेको छ । बन्दुकको नालबाटै राज्यसत्ताको कब्जा खोजेका विद्रोही संसदीय व्यवस्थामा आए पनि युद्धका केही घाउ भने अझै बाँकी छन् ।

२०६३ साल मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा नम्बर ५.२.५ मा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरी मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनालाई कानुनी दायरामा ल्याउने र मेलमिलाप योग्य घटना भए मेलमिलाप वा क्षमादान गरी द्वन्द्व हटाउने सहमति भयो । सोही सम्झौतामा दुई वर्षभित्र आयोग गठन गरी द्वन्द्वकालीन घटनाको छानबिन गरी टुङ्गाउने सहमति भएको थियो । 

तर लामो समयसम्म आयोगले काम गर्न सकेन । कहिले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको भन्दै आयोगलाई काम गर्न दिइएन भने कहिले आयोगका पदाधिकारी र ऐनकै विषयमा प्रश्न उठेपछि आयोगले काम गर्न पाएन ।

ऐनमा भएको गम्भीर प्रकृतिको अपराध तथा मानवअधिकार उल्लंघनको परिभाषा अपूर्ण रहेको लगायतका कारण देखाएर विरोध भएको थियो । आयोगमा उजुरी परेर केही घटनामा अनुसन्धान नै सम्पन्न भएको भएपनि क्षतिपूर्ति वा परिपूरणको सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा परिपूरणको विषय पनि पेचिलो बनेको थियो । साथै मेलमिलापका नाममा पीडित वा पीडित परिवारलाई थप पीडा हुने गरी मेलमिलापको नीति ल्याइएको भन्दै त्यसको चौतर्फी बिरोध भयो । गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको घटनामा संलग्नलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने अदालतबाटै सजाय निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा पनि अदालतको क्षेत्राधिकार लगायतको विषयमा विवाद साम्य हुन सकेन । 

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३ मा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा गठित छानबिन आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा पीडित परिवारलाई राहत दिने उद्देश्यबाट सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने नीति अनुसार २०७१ सालमा आएर ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन,  सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१’ जारी गर्दै आयोगको गठन भयो । 

उक्त आयोगले काम सुरु गरेको दुई वर्षमै काम सक्ने भनेपनि विभिन्न अदालतमा परेको मुद्दा, अनुसन्धान, मेलमिलापको नीति र परिपूरणको व्यवस्था लगायतमा असन्तुष्टी चुलियो । उक्त ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै २०७३ असार २० गते पहिलोपटक र २०७५ माघ २५ गते दोस्रोपटक ऐनको संशोधन भयो । तर संशोधित ऐनले पनि पीडित वा पीडित परिवारलाई न्याय र परिपूरणको व्यवस्था गर्न नसकेको र गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको भन्दै ऐन संशोधनको विषय प्रमुख प्राथमिकतामा रह्यो । 

ऐनलाई नै संशोधन गरी आयोगको कामलाई तीव्रता दिई द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको विषयमा निरुपण गर्नेपर्ने भएपछि फेरि एकपटक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को तेस्रो संशोधन २०७९ विधेयकका रुपमा संसदमा पुगेको छ । 

आयोगको कामलाई दुई वर्षभित्रै निष्कर्षमा पुर्‍याउने गरी काम गर्नका लागि यसपटक कानुन मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइराला (गोविन्द बन्दी) आफैँ सक्रिय रहे । ऐन संशोधनको विषय पीडितमैत्री बनाउन र समाजमा शान्ति स्थापना गर्नका लागि कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर मन्त्रालयले सातै प्रदेशमा पटकपटक छलफल गरी काठमाडौैँमै पनि द्वन्द्वपीडित परिवारसँग पटकपटक भेटघाट गर्दै ऐनको संशोधन विधेयकका रुपमा संसदमा पुगेको छ । 

विधेयकको रुपमा रहेको ऐनको तेस्रो संशोधनमा केही महत्त्वपूर्ण सुधार गरिएको छ । पहिले बलात्कारलाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लघंन नमानिएकामा यसपटक बलात्कार लगायतका केही अपराधलाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा राखिएको छ भने पीडकले क्षतिपूर्ति वा परिपूरण गराउन सक्ने अवस्था नभएमा सरकारी स्रोतबाटै नै पीडित वा पीडित परिवारलाई परिपूरणको व्यवस्था गराउने गरी ऐनमा संशोधन गरिएको छ । 

त्यसैगरी पहिलेको ऐनमा मेलमिलापलाई जबरजस्ती लाद्न खोजिएकामा प्रस्तावित संशोधित ऐनमा पीडित वा पीडित परिवारको सहमतिबिना मेलमिलाप गराउन नसकिने कुरालाई सम्बोधन गरिएको छ । ऐन र आयोगलाई हदैसम्मको पीडित मैत्री बनाउँदै न्याय र परिपूरणलाई प्राथमिकतामा राखी द्वन्द्वकालीन घटनाका विषयमा मेलमिलाप र कानुनी दायरामा ल्याएर टुङ्गो लगाउने गरी प्रस्ताव पेश गरिएको कोइरालाको भनाई छ । 

द्वन्द्वकालीन विषयलाई पटकपटक उचालेर समाजमा त्रास ल्याउने सोही विषयका कारण समाजमा सँधै डर, त्रास र अशान्ति कायम रहेको भन्दै ती विषयलाई दुई वर्षभित्रै टुङ्गोमा पुराउन ऐनमा संशोधन गरी संसदमा दर्ता गरिएको कानुनमन्त्री कोइरालाले रातोपाटीलाई बताए । 

कोइरालाका अनुसार यसपटक ऐनमा संशोधन गरिएको महत्त्वपूर्ण विषयहरू भनेको मानव अधिकारको उल्लंघन र गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको छुट्टाछुट्टै परिभाषा गरी सम्बोधन गरिएको छ । त्यसैगरी पीडित र पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति वा परिपूरणको व्यवस्थामा पीडकको आर्थिक हैसियत नभएमा वा पीडकको पहिचान नभएको अवस्थामा पनि पीडितलाई परिपूरणको व्यवस्था सरकारी कोषबाटै गरिने दफा थप गरिएको छ ।

त्यसैगरी जिल्ला र उच्च अदालतमा रहेका द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई एउटा विशेष अदालत गठन गरी सोही अदालतमा ल्याई निरुपण गर्ने र मुद्दा दायर भएपछि पनि मेलमिलाप हुन सक्ने अवस्था भएमा मेलमिलाप गराउने गरी व्यवस्था गरिएको छ । 

द्वन्द्वकालीन मुद्दाको व्यवस्थापनका लागि राजनीतिक दलहरूबीचको सहमति, युद्धमा रहेको माओवादी र नेपाली सेनाको सहमति अपरिहार्य रहेको कारण यी सबै निकायसँग पटकपटक छलफल गरी न्युनतम विन्दुमा पुगेर सहमति कायम गरिएको पनि कानुनमन्त्री बन्दीले दाबी गरेका छन् । 

यसपटकको ऐन संशोधनमा केही महत्वपूर्ण परिवर्तन गरिएको कारण यो ऐनले द्वन्द्वकालीन मुद्दाको व्यवस्थापन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलापका लागि धेरै गर्न सकिने मन्त्री बन्दीले बताए । यद्यपि पीडितसँगको छलफलमा आएका सबै कुरालाई समेट्न नसकिएपनि पीडितका अधिकांश माग पूरा भएको बन्दीले बताए । 

सत्य निरुपण तथा मेलमिलापका लागि गठन हुने विशेष अदालत नै अन्तिम अदालत हुने र त्यस अदालतले गरेको फैसलाउपर अन्य अदालतमा मुद्दा मामिला नहुने पनि संशोधित ऐनमा राखिएको छ । तर पुनरावेदन नलाग्ने गरी अदालतको गठन गर्दा त्यसले न्याय निरुपणमा समस्या पैदा गर्नसक्ने चिन्ताका बीच संसद वा संसदीय समितिले ऐनमा केही संशोधन गरेर ल्याउन सक्ने पनि उनले बताए । 

रातोपाटीसँग मन्त्री बन्दीले भने, ‘विशेष अदालतको फैसलामाथि पुनरावेदन गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने सम्बन्धमा राजनीतिक दलसँग छलफल भएकै हो । राजनीतिक दलहरूले पुनरावेदन नलाग्ने गरी व्यवस्था गरौँ भन्नुभयो ।’ पटकपटक द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई उचाल्दा समाजमा शान्ति कायम हुन नसक्ने भन्दै पुनरावेदन नहुने गरी व्यवस्था गर्न खोजिएको मन्त्री बन्दीको भनाई छ । 

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको यसपटकको संशोधनमा गरिएका केही महत्वपूर्ण विषयहरू यस्ता छन् :

१. मानव अधिकारको उल्लंघन र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको छुट्टा छुट्टै परिभाषा गरिएको छ ।

२. अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि एक वर्षको हुने तर आयोगको कार्यावधि थप भएको आधारमा म्याद थप गरि अधिकतम तीन वर्षसम्म कायम हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

३. आयोगको काममा सत्यको अन्वेषण गर्ने, मानव अधिकारको उल्लंघन तथा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको प्रवृत्ति, प्रकृति, गम्भीरता पहिचान, द्वन्द्वको कारण पहिचान गर्ने तथा परीक्षण (भेटिङ) का लागि सिफारिस गर्ने विषय थप गरिएको छ । 

४. आयोगले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दा पीडितकेन्द्रित, लैंङ्गिकमैत्री तथा अपाङ्गमैत्री हुने गरी पारदर्शीरुपमा कार्य सम्पादन गर्ने बाटो समातेको छ । 

५. मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन बाहेकका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा मात्रै मेलमिलाप गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । 

६. परिपूरण (क्षतिपूर्ति)लाई अधिकारको रुपमा स्थापित गरिएको छ । परिपूरण सिफारिस गर्दा लैङ्गिक संवेदनशीलता विचार गर्ने कुरा पनि ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । 

७. बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी कार्यको लागि छुट्टै कोषको व्यवस्था गरिने ऐनमा उल्लेख छ ।

८. द्वन्द्वको कुनै घटनामा परी मृत्यु भएका, घाइते तथा अपाङ्गता भएका सुरक्षाकर्मी वा निजका परिवारका सदस्यलाई, घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा निजका परिवारका सदस्य, बारुदी सुरुङ (ल्याण्ड माइन), राखिएका बिष्फोटक पदार्थको बिष्फोटनमा परी मृत्यु भएका, घाइते तथा अपाङ्गता वा परिवारका सदस्यको लागि राहत तथा सहयोगको लागि नीतिगत सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

९. मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा संलग्न व्यक्तिले क्षमादान नपाउने गरी कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । 

१०. आयोगले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको कार्यमा संलग्न देखिएका व्यक्तिमाथि मुद्दा चलाउन सोझै महान्यायाधिवक्ता समक्ष सिफारिस गर्ने, व्यवस्था गरिएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले ६ महिनाभित्रै मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय गरी कार्यान्वयनमा लैजाने व्यवस्था गरिएको छ । 

११. न्यायपरिषदको सिफारिसमा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू मध्येबाट तीन सदस्यीय एक विशेष अदालत गठन गर्ने, विभिन्न जिल्ला अदालत र उच्च अदालतमा विचाराधीन सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित मुद्दालाई विशेष अदालतमा तानेर हेर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

१२. अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेपछि पनि पीडकलार्य पीडितसमक्ष क्षमायाचनाका लागि मौका उपलब्ध गराउने र पीडितको सहमति भएमा मेलमिलाप गराउनेसम्मको व्यवस्था गरिएको छ । 

१३. मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई विशेष अदातलतले प्रचलित कानून बमोजिमको सजाय गर्ने र संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त, घटना हुँदाको परिस्थिति र कारण तथा पीडकको सत्य अन्वेषणमा गरेको भूमिकाका आधारमा सजाय घटी गर्न सक्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ । 

१४. आयोगको कार्याअवधि बिसं २०८१ साल असार मसान्तसम्म मात्रै कायम गरी सोही समयभित्रै सत्य निरुपणसम्बन्धी सबै काम सक्ने लक्ष्य लिइएको छ । 

१५. बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको सम्पत्ति, बैंक खातामा रहेको रकम तथा सेवा सम्बन्धी कानून बमोजिम निजले प्राप्त गर्ने निवृत्तिभरण, उपदान लगायतका सुविधा हकवालालाई उपलब्ध गराउने वा सम्पत्ति हकवालामा हस्तान्तरण गर्ने गरी ऐनमा संशोधन र सुधारको व्यवस्था गरिएको छ । 

सबैपक्ष उत्तिकै खुसी हुन सक्दैन

कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीले संक्रमणकालीन न्याय र नियमित न्याय प्रणाली एकै प्रकृतिको नहुने बताए । द्वन्द्वकालीन मुद्दाका विषयमा निर्णय गर्दा सबै पक्षले आ–आफ्नो स्थानबाट सोचेर समाजमा शान्ति स्थापनाका लागि जिम्मेवार हुुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘यो मुद्दा भन्ने यस्तो प्रक्रिया हो कि सबै व्यक्ति वा पक्ष बराबर खुसी हुन सक्दैन । सबै खुसी हुने गरी काम गर्न पनि सकिँदैन किनकि एकपक्ष खुसी हुँदा अर्को पक्ष दुखी भएको हुनसक्छ । त्यसकारण हामीले न्युनतम सहमतिको आधार, परिपूरणको ग्यारेन्टी, पीडितको सहमतिबिना क्षमादान नहुने कुरालाई ऐनमा समावेश गरेका छौँ । गम्भीर मानव अधिकारको उल्लंघनको घटना के–के हुन् भनेर पनि परिभाषित गरेका छौँ । त्यसकारण यो ऐनले सबैलाई समेट्छ भनेर म दाबी गर्छु ।,’

कानुनमन्त्री बन्दीले जीवनभर र अनन्तकालसम्म पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दा थाती राखेर बस्न नसकिने बताए । उनले भने, ‘मानव अधिकार र कानुनको आँखाले मात्रै हेर्दा अहिलेको विधेयकमा पनि समस्या देख्नु स्वभाविकै हो र टिप्पणी गर्न सकिन्छ । तर मानवीय कानुन र द्वन्द्वका घाउहरूलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले यो नै अहिलेको उत्तम उपाय हो । संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन त गर्नेपर्छ ।’

अहिलेको सम्बोधनले संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्न धेरै सहयोग पुग्ने बन्दीले बताए । उनले भने, ‘हामी शान्ति चाहन्छौँ भने अनन्तकालसम्म द्वन्द्वकालका मुद्दा थाती राखेर बस्न मिल्दैन, सकिँदैन । समाजमा शान्ति चाहिन्छ भने समयमै ती विषयको सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसकारण त्यही समस्या सम्बोधन गर्न तेस्रोपटक ऐनमा संशोधनको प्रस्ताव गरेका हौँ । अब धेरै विषयको सम्बोधन भएर शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पनि पूरा हुन्छ भन्ने विश्वास छ ।’