काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेमाथि लगाइएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा चार वटा जिल्ला अदालतबाट संशोधन भएसँगै उनको राजनीतिक यात्रा सहज बनेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा र संगठित अपराध सम्बन्धी अभियोगका कारण राजनीतिक रूपमै अप्ठ्यारोमा पर्दै आएका लामिछानेलाई चार वटा जिल्ला अदालतले कसुर फिर्ताका लागि अनुमति दिइसकेका छन् । उनीमाथि अब सहकारी ठगीको अभियोगमा मात्र मुद्दा अघि बढाइने छ ।

कास्की जिल्ला अदालतले लामिछानेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध सम्बन्धी कसुरमा २०८३ जेठ ८ मा अभियोजन संशोधनको अनुमति दिएको थियो । त्यस्तै असार १ मा रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट, जेठ २६ मा पर्सा जिल्ला अदालतबाट र असार ५ मा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट संगठित अपराध कसुर फिर्ता भएसँगै लामिछानेका लागि सहज बनेको हो ।

तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको २०८२ पुस ३० को निर्णय अनुसार चार वटा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोगपत्र संशोधनको निवेदन दिएको थियो । सो निवेदन अनुसार लामिछानेको मुद्दा संशोधन भएको हो । अब चार वटा जिल्ला अदालतमा लामिछानेको सहकारी ठगीसँग सम्बन्धित मुद्दामा मात्रै बाँकी छ । सहकारी ठगी मुद्दा मिलापत्रमा टुङ्ग्याउन सकिने भएकाले पीडितको रकम फिर्ता गरेमा उक्त मुद्दा मेलमिलापबाट मिलाउन सक्ने अवस्था रहन्छ ।

मुद्दा संशोधनले लामिछानेलाई अब मन्त्री र प्रधानमन्त्री बन्नका लागि अवरोध नहुने वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णचन्द्र पौडेल बताउँछन् । ‘मन्त्री हुने या नहुने भन्ने लामिछानेजीको नैतिक कुरा भयो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता पौडेलले भने, ‘निर्वाचनमा भाग लिएर चुनाव जितेर सांसद हुन पाउने भएपछि मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको लाभको पद लिन पाइँदैन भन्ने हुँदैन ।’

यदि राज्यको जिम्मेवार पदमा जाँदा भने नैतिक रूपमा रविले आफूलाई क्लियर बनाउँदा राम्रो हुने पौडेलको सुझाव छ । उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा उहाँलाई सार्वजनिक पद धारण गर्न र राजकीय पदमा जान रोकिदैन ।’

त्यसो त सहकारी ठगी सम्बन्धी मुद्दा मेलमिलापमा जान सक्ने भएकाले त्यसैलाई देखाएर अब कुनै अवरोध गर्न नहुने वरिष्ठ अधिवक्ता पौडेलको तर्क छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा संशोधन प्रक्रियामार्फत फिर्ता हुँदा लामिछानेलाई अब राजनीति गर्न कुनै समस्या हुने छैन । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक नायव न्यायाधिवक्ताका अनुसार रविको मुद्दा संशोधनसँगै राजनीतिमा अब कुनै बाधा देखिँदैन । जिल्ला अदालतको आदेशसँगै अब सर्वोच्चमा दायर भएको रिटको औचित्य समाप्त भए पनि सर्वोच्च अदालतले कसरी व्याख्या गर्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ ।

‘असाधारण क्षेत्राधिकारका नाममा सर्वोच्चमा त्यसरी रिट जानु ठिक होइन,’ उनले भने, ‘अर्कोतर्फ जिल्ला अदालतले सुरुमा यो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ भनेर रोकिराख्न पनि मिल्ने खालको विषय थिएन ।’

सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुर हटेसँगै अब आरोपित र बचतकर्ताहरूले मिलापत्र गर्न सक्ने ती नायव न्यायाधिवक्ताको भनाइ छ । उनले भने, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दर्ता भएको अवस्थामा सांसद पदसमेत सिधै निलम्बन हुन्थ्यो । अब मुद्दाको अवस्था नरहेपछि प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्नका लागि कुनै रोकतोक हुँदैन ।’

यता लामिछानेविरुद्धको मुद्दा फिर्ताको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको तीन वटा रिट पूर्ण इजलासमा सुनुवाइको चरणमा छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १५ गते गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठेको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको थियो ।

संविधानको धारा १५८ ले महान्यायाधिवक्तालाई मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छ । तर, अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेपछि अभियोग संशोधन गर्ने यो अधिकार ‘निरपेक्ष÷स्वविवेकीय’ हो कि ‘वस्तुनिष्ठ आधार’ मा आधारित हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न सर्वोच्चले निरुपण गर्नेछ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ अनुसार ‘थप प्रमाण फेला परेमा’ मात्र अभियोग संशोधन गर्न सकिन्छ, तर यो मुद्दामा लामिछाने आफैँले दिएको निवेदन वा कुनै स्वघोषणालाई मात्र ‘थप प्रमाण’ मान्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषयमा व्याख्या हुनुपर्नेछ ।

अदालतले अप्रत्यक्ष रूपमा मुद्दा फिर्ता लिने मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने बारेमा व्याख्या गर्नुपर्ने देखेपछि पूर्ण इजलासमा पठाएको हो । कानुनतः सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधजस्ता मुद्दामा मिलापत्र गर्न वा मुद्दा फिर्ता लिन पाइँदैन । रिट निवेदकले गम्भीर अभियोगहरू हटाएर केवल ‘सहकारी ठगी’ मात्र कायम राख्नुको भित्री उद्देश्य भविष्यमा मिलापत्र गराएर मुद्दा टुङ्ग्याउनु हो कि होइन भन्नेमा न्यायिक परीक्षण आवश्यक रहेको जिकिर गरेका छन् ।

यहि विषयमा कास्की जिल्ला अदालतले लामिछानेको मुद्दा संशोधन गर्दा पीडितको बचत रकम शीघ्र फिर्ता गराउने उद्देश्य रहेको देखिएको भनेको छ । अदालतले यस मुद्दाको मुख्य विषयवस्तु नै पीडित बचतकर्ताहरूको रकम सुरक्षित रूपमा फिर्ता पाउनु रहेको ठहर गरेको थियो ।

सरकार परिवर्तन भइरहने नेपालको सन्दर्भमा महान्यायाधिवक्ताले राजनीतिक दबाबमा अघिल्लो सरकारले लगाएको अभियोग हटाउन पाउने कि नपाउने ? यसले फौजदारी न्याय प्रणाली र निष्पक्ष अनुसन्धानको सिद्धान्तमा कस्तो असर पार्छ ? सो प्रश्नको विषयमा सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्नेछ ।

अभियोग संशोधनको अन्तिम अनुमति दिने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुन्छ । जिल्ला अदालतले निर्णय नगर्दै सर्वोच्चले यो विषयमा हस्तक्षेप गर्न मिल्ने÷नमिल्ने भन्ने प्राविधिक प्रश्नको पनि निरुपण पूर्ण इजलासले गर्नेछ ।

त्यस्तै मुद्दा फिर्ता गर्दा फरार प्रतिवादीको हकमा के हुने भनी प्रश्न गरेको छ । एउटै मुद्दाका कतिपय प्रतिवादीहरू फरार छन् । मुख्य प्रतिवादीको हकमा अभियोग संशोधन गर्दा पछि हाजिर हुने अन्य प्रतिवादीहरूको हक र न्यायमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न रिटमा उठाइएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता हुँदा पीडित निक्षेपकर्ताहरूको रकम फिर्ता पाउने सम्भावना र सम्पत्ति जफत हुने प्रक्रियामा पर्ने असरबारे पनि अदालतले व्याख्या गर्नेछ ।