लामो समयदेखि विचाराधीन र विवादित नागरिकता विधेयक संघीय संसदबाट पारित भएपछि प्रमाणीकरणको पर्खाइमा छ। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट 'नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक' हालै पारित भएको हो। संघीय संसदबाट पारित विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र कानुनमा परिणत हुन्छ।

नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेपछि सिधै प्रमाणीकरण गर्ने कि सदनमा फिर्ता पठाउने भन्ने द्विविधामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी छिन्। संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति भण्डारीमाथि स्वाभाविक दबाब परेको छ भने त्यसमा रहेका केही प्रावधानलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका साथै विभिन्न पक्षबाट विरोध भइरहेको छ। विधेयकमा रहेका केही प्रावधान संशोधन गर्न राष्ट्रपतिले भूमिका खेल्ने धेरैको अपेक्षा छ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसहितका दलहरूले यसको विरोध गरेकाले राष्ट्रपतिमाथि द्विविधासहितको दबाब देखिएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार विधेयक सिधै प्रमाणीकरण गर्ने वा फिर्ता पठाउने भन्नेमा अनौपचारिक छलफल भइरहेको छ।  आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।