संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय शासनको मर्मविपरीत हुनेगरी संघीय निजामती सेवा ऐन फास्ट ट्र्याकमार्फत ल्याउने तयारी गरे पनि सत्तारूढ दलबीचमा नै सहमति कायम हुन नसक्दा ऐन आउने बाटो अवरुद्ध भएको छ ।

जसका कारण चालू संसद् अधिवेशनमा संघीय निजामती सेवा ऐन आउने सम्भावना अत्यधिक न्यून हँुदै गएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनको दल नेपाली कांग्रेसका अधिकांश सांसद हालको प्रस्ताविक संघीय निजामती सेवा विधेयकमा रहेका प्रावधानविरुद्ध रहेपछि संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल आउने बाटो अवरुद्ध भएको हो । प्रधानमन्त्री देउवा प्रदेश र स्थानीय तहमा केन्द्रकै कर्मचारी पठाउनुपर्ने अडानमा रहेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ व्याक हुने अवस्थामा पुगेका छन् । मन्त्री श्रेष्ठ, उनको दल जसपा तथा सत्तारूढ अर्को दल माओवादी केन्द्र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेशको सचिव पदमा प्रदेश सेवाकै कर्मचारी राख्नुपर्ने अडानमा छन् तर कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसदहरू भने केन्द्रसँगका समन्वय गर्न प्रदेशको प्रमुख सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रकै कर्मचारी हुनुपर्ने अडानमा रहेपछि हाल प्रस्ताव गरेकै अवस्थामा संघीय निजामती सेवा ऐन आउने सम्भावना करिब करिब अन्त्य भएको स्रोतको दाबी छ । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।