विराटनगर । कोशी प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३/०८४) को बजेटलाई लिएर चर्किएको विवादले संसदीय प्रक्रिया नै ठप्प बनेको छ । असार ९ गते आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुर कुमार लिङ्थेपले प्रदेश सभामा राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट)माथि उठेका प्रश्नहरूको जबाफ दिएका थिए । उनले सोही बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।

असार ९ गतेकै प्रदेश सभा बैठकमा कोशी प्रदेश सभाका सभामुख अम्बर बहादुर विष्टले विनियोजन विधेयकमाथि मन्त्रालयगत छलफलका लागि असार ११ गतेदेखि कार्यसूची तय गरेका थिए । ‘मिति २०८३ साल असार ११, १६, १७ र १८ गतेका दिन मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथि सामूहिक छलफलका लागि तोकेको छु,’ सभामुख विष्टले भनेका थिए ।

उनले असार ११ र १६ गते उद्योग, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य र सामाजिक विकास जस्ता मन्त्रालयमाथि छलफल गर्ने र १८ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहित अन्य मन्त्रालयमा छलफल गर्ने तालिका नै सार्वजनिक गरेका थिए ।

तर, दलहरूबिचको विवादका कारण ११ गतेको बैठक सूचना टाँसेर स्थगित भयो । त्यसपछि १६ गते र १८ गतेका लागि तय गरिएका बैठक पनि बस्न सकेनन् । प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव सुदर्शन खड्काद्वारा जारी सूचनामा सरकारको अनुरोध भन्दै बैठकहरू सार्दै लगिएको छ ।

बजेट असन्तुलित र मन्त्री केन्द्रित भएको भन्दै सत्तापक्ष कांग्रेस र एमालेकै सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएपछि प्रदेश सभाको बैठक पटक–पटक स्थगित हुँदै आएको हो । जसका कारण ९ गतेको प्रदेश सभा बैठकमा ११ गतेदेखि छलफल सुरु भनिए पनि १० दिनमा पनि निकास निस्किन सकेको छैन । शुक्रबारका लागि तय गरिएको बैठक अगाडि बिहानैदेखि दलहरू छलफलमा छन् । तर, सहमति भइनसकेको बताइएको छ ।

बजेट विवादमा सबैभन्दा रोचक पक्ष मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीकै अभिव्यक्ति बनेको छ । सत्तापक्षका सांसदहरूले बजेट असन्तुलित भएको र सन्तुलन मिलाउनु पर्ने माग गरेर बजेट पारित हुन नदिने बताइरहेका बेला मुख्यमन्त्री कार्की आफैँले सार्वजनिक रूपमै ‘बजेट बिग्रिएको’ बताइरहेका छन् ।

प्रदेश सभा सचिवालयमा बिहीबारको प्रदेश सभा बैठक सुरु हुनु अगाडि एमाले संसदीय दलको बैठक बसेको थियो । दलको बैठकमा भएको छलफलबारे जानकारी दिँदै सांसद होमबहादुर थापाले भने, ‘बजेटमा असन्तुष्टि छ, यो कुरा मुख्यमन्त्रीले पनि स्वीकार्नुभएको छ । धेरै बजेट केही मन्त्रालय र मन्त्रीका निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित भयो भन्ने गुनासो व्यापक छ । अब यो बिग्रिएको बजेटलाई कसरी सुधार्ने भन्नेमा हामी केन्द्रित छौँ ।’

थापाका अनुसार मुख्यमन्त्रीले बजेटलाई सच्याउन तयार रहेको भन्दै मन्त्रीहरूलाई आफ्नो क्षेत्रमा गएको थप बजेट सरेन्डर गर्न निर्देशनसमेत दिइसकेको बताएका थिए । यसका साथै मुख्यमन्त्री कार्कीले वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत बजेट नपुगेका क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने पनि बताएका थिए ।

बजेटलाई कसरी सच्याउने भन्नेमा सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच सघन छलफल भइरहेको छ । कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्कीले बजेटलाई विधिसम्मत ढङ्गले अगाडि बढाउने प्रयास भइरहेको बताए । ‘हामी बजेटलाई सन्तुलित बनाउने कुरामा सहमत छौँ । मन्त्रीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा थुप्रिएको बजेट सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्ने र त्यसलाई आवश्यकताका आधारमा पुनः विनियोजन गर्ने विधिबारे छलफल भइरहेको छ,’ उपनेता कार्कीले भने ।

उनका अनुसार संसदमा पेस भइसकेको बजेट हेरफेर गर्न कानुनी जटिलता हुने भएकाले संशोधन पूरक प्रस्ताव वा अन्य कुनै संसदीय विधि अपनाउने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ । ‘हामीले मुख्यमन्त्रीसँग पनि कुरा गरेका छौँ । उहाँ पनि लचिलो हुनुहुन्छ । अहिले बजेट सच्याउने विधिको बारेमा कुरा नमिलेर मात्र बैठक सरेको हो, छिटै सहमति जुट्छ,’ कार्कीले भने ।

बजेट विवादले गर्दा असार १८ गतेसम्म पनि कोशी प्रदेश सभाले आफ्नो नियमित काम अगाडि बढाउन सकेको छैन । मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफल नै सुरु नहुँदा साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने बजेट नै अन्योलमा पर्ने खतरा बढेको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले असन्तुष्ट सांसदहरूलाई फकाउने प्रयास गरिरहेका छन् भने सांसदहरूले बजेट सच्याउने ‘ग्यारेन्टी’ खोजिरहेको छ । ‘हामीले बजेट सच्चिनुपर्छ भनेका छौँ । नसच्याइ हुँदैन,’ कांग्रेस सांसद भुपेन्द्र राईले भने, ‘विगतको परम्परा भनेरमात्रै हुँदैन । सडकबाट सरकार बनाइसके । यहाँ सार्वभौम संसदबाट बजेट सच्चिन्छ ।’

कोशी प्रदेश सभामा बजेट विवाद समाधानका लागि कांग्रेस र एमालेको एक पक्षीय र बहुपक्षीय बैठक बसिरहेको छ । ‘बिहान दुवै दलभित्र छलफल भयो, एमालेले एमालेभित्र र कांग्रेसले कांग्रेसभित्र छुट्टाछुट्टै छलफल गरे,’ उपनेता हिमाल कार्कीले बिहीबारको छलफलबारे भने, ‘आ–आफ्नो दलमा छलफल गरिसकेपछि मुख्यमन्त्रीसँग संयुक्त छलफल भयो ।’

दुई दलबिच मुख्यमन्त्री कार्यालय, मुख्यमन्त्री निवास र प्रदेश सभा सचिवालयमा छलफल भएको थियो । त्यस्ता छलफल अहिले पनि जारी छ । बिहीबार बिहानै कांग्रेसका केही सांसदलाई दलको नेता उद्धव थापाले छुट्टै बोलाएर पनि छलफल गरेका थिए । तर, छलफल सहमति नजिक भएको बताइए पनि निष्कर्ष ननिस्किएको नेताहरूले जनाएका छन् ।

उता, मुख्य विपक्षी दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले कोशी प्रदेश सरकारको बजेटलाई लिएर कडा आपत्ति जनाएको छ । ‘बजेट पूर्ण रूपमा असन्तुलित, मन्त्री केन्द्रित र कार्यकर्ता पोस्ने नियतले ल्याइएको छ । पहुँचवाला मन्त्री र सीमित नेताका निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र बजेट थुपारेर नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिइएको छ,’ संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोद्वारा बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्वयं मुख्यमन्त्रीले सार्वजनिक मञ्चबाट बजेट बिग्रिसकेको भनी आफ्नो अक्षमता स्वीकार गरिसक्नुभएको अवस्थामा यसलाई कुनै बन्द कोठाभित्र वा चोरबाटोबाट सच्याउने दुष्प्रयास कदापि स्वीकार्य छैन । यसलाई संसदीय विधि र पारदर्शी प्रक्रियाद्वारा संसद्कै रोष्ट्रमबाट सच्याइनुपर्छ ।’

नेकपाले सरकारको यो व्यवहारलाई संसदीय गरिमा र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता विपरीत भएको टिप्पणी गरेको छ ।