बुटवल । तराई र पहाड जोड्ने उद्देश्यसहित २०६५ सालदेखि निर्माण सुरु गरिएको सालझण्डी–सन्धिखर्क–ढोरपाटन सडक आयोजनाको भौतिक प्रगति ४५ प्रतिशतमा सीमित छ ।

उक्त सडक आयोजनाका लागि आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३/०८४) सरकारले ३५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । बहुवर्षीय आयोजना भएकाले करिब १ अर्ब रुपैयाँसम्मको ठेक्का दायित्व रहेको परियोजना कार्यालयले जनाएको छ ।

परियोजनाका प्रमुख एवं इन्जिनियर गगलबहादुर भण्डारीका अनुसार बहुवर्षीय ठेक्का व्यवस्था अनुसार विनियोजित बजेटको चार गुणासम्म मात्रै नयाँ ठेक्का लगाउन पाइने व्यवस्था छ । ३५ करोड बजेटका आधारमा अधिकतम १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँसम्मको ठेक्का लगाउन मिल्ने भए पनि मन्त्रालयले ९० करोड रुपैयाँसम्म ठेक्का गर्न स्रोत सुनिश्चितता पत्र पठाइसकेको उनले जानकारी दिए ।

१९७ किलोमिटर लामो सडकमध्ये हालसम्म १०१ किलोमिटरमा मात्रै ठेक्का भई काम अघि बढेको छ भने बाँकी ९६ किलोमिटरमा ठेक्का लाग्न बाँकी छ । सडक निर्माण सम्पन्न गर्न अझै ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च आवश्यक पर्ने परियोजनाको अनुमान छ ।

परियोजना प्रमुख भण्डारीका अनुसार आवश्यक बजेट उपलब्ध हुन नसक्दा आयोजना अपेक्षाभन्दा धेरै लम्बिएको छ । ‘बजेट कम हुँदा आयोजना स्वाभाविक रूपमा ढिलो हुन्छ, जसले सरकारको लागतसमेत बढाउँछ,’ उनले भने ।

सुरुवातमा करिब १० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको लागत अहिले बढेर १३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । १८ वर्षको अवधिमा करिब ४५ प्रतिशतमात्रै काम सम्पन्न हुँदा अझै ५६ प्रतिशत काम बाँकी रहेको परियोजनाले जनाएको छ ।

हाल आयोजना अन्तर्गत सात वटा ठेक्कामार्फत निर्माण कार्य भइरहेको छ । मन्त्रालयबाट ९० करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता प्राप्त भएपछि असारभित्र नयाँ ठेक्काको सूचना प्रकाशित गरी असोजसम्म ठेक्का सम्झौता गर्ने तयारी रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष यो आयोजनाका लागि ४० करोड ४९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यसअघि आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ४६ करोड २९ लाख, २०८०/०८१ मा १९ करोड, २०७९/०८० मा ४० करोड ९६ लाख, २०७८/०७९ मा ३५ करोड ९४ लाख, २०७७/०७८ मा १७ करोड ९९ लाख र २०७६/०७७ मा २५ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

बहुवर्षीय आयोजना भएकाले प्रत्येक वर्ष विनियोजित बजेटभन्दा बढी रकमको ठेक्का लगाउने गरिएको छ । आयोजना सुरु भएयता ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ ।

यस सडकको ट्रयाक खोल्ने काम पूर्ण रुपमा सम्पन्न भए पनि विस्तार, स्तरोन्नति र कालोपत्रे गर्ने काम भने बजेट अभावका कारण सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको छ । यही अवस्था कायम रहे आयोजना सम्पन्न हुन अझै कम्तीमा पाँच वर्ष लाग्ने परियोजनाको अनुमान छ ।

सरकारले प्रत्येक वर्ष आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न नसक्दा अझै ५६ प्रतिशत काम बाँकी रहेको सालझन्डी–सन्धिखर्क–ढोरपाटन सडक निर्माण परियोजनाका प्रमुख इन्जिनियर भण्डारीले रातोपाटीलाई बताए ।

• हालसम्म के–के काम भयो ?

तराई र पहाड जोड्ने सालझन्डी–सन्धिखर्क–ढोरपाटन सडक आयोजना अन्तर्गत हालसम्म सडकको ट्रयाक खोल्ने काम पूरा भएको छ । कुल १९७ किलोमिटर सडकमध्ये हालसम्म ३६ किलोमिटर कालोपत्र सम्पन्न भएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । जसअनुसार रुपन्देहीमा ५ किलोमिटर, पाल्पामा ४ किलोमिटर र अर्घाखाँचीमा करिब २७ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिएको छ ।

यस अवधिमा ५ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन् । अर्घाखाँचीको दोभान (दोवल) खोला पुल र बागलुङको बौलाभाषे पुलको डिजाइन कार्य जारी छ ।

रुपन्देहीको कञ्चन खोलादेखि खुर्सानेसम्मको १३ किलोमिटर सडक निर्माणको काम समयमै नगरेपछि ठेक्का रद्द गरिएको छ । रमण–ओभव जेभीले करिब २५ करोड रुपैयाँमा ठेक्का लिएको उक्त खण्डमा करिब ९ करोड रुपैयाँ बराबरको काममात्र सम्पन्न गरेको थियो ।

पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि प्रगति नभएपछि ठेक्का रद्द गरी ६ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी जफत गरेर नेपाल सरकारको खातामा जम्मा गरिएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।

हाल पाल्पाको खुर्सानेदेखि अर्घाखाँचीको पटौतीसम्म २२ किलोमिटर सडक कालोपत्रको काम तीव्र रूपमा भइरहेको छ । त्यसैगरी सन्धिखर्कको माटेदेखि भडारसम्म ७ किलोमिटर सडक कालोपत्रको तयारी भइरहेको छ ।

गुल्मीमा पुर्कोटदहदेखि अर्खाबाङसम्म १९ किलोमिटर, सिर्सेनीदेखि गङ्गरेसम्म ७ किलोमिटर तथा पुर्कोटदहदेखि सिर्सेनीसम्म २६ किलोमिटर सडक बहुवर्षीय ठेक्का प्रणालीअन्तर्गत निर्माणाधीन छन् । बागलुङमा फल्लेघर–देउराली सडक कालोपत्रको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने तारिबाङ–फल्लेघरसम्म करिब २२ किलोमिटर सडकमा ग्राभेलको काम जारी छ ।

आयोजनाका अनुसार स्रोत सुनिश्चित भएको ९० करोड रुपैयाँबाट अर्घाखाँची र बागलुङका लागि छुट्टाछुट्टै दुई नयाँ ठेक्काको सूचना यही असारभित्र प्रकाशित गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

सडक निर्माण सम्पन्न भएपछि लुम्बिनीदेखि ढोरपाटनसम्म सहज आवागमन हुने, लुम्बिनी आएका पर्यटकलाई ढोरपाटनसम्म पुग्न सुविधा हुने तथा पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी र बागलुङका आर्थिक तथा पर्यटन गतिविधिमा उल्लेखनीय वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।