धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट प्रस्तुत भएको तीन सातापछि मात्रै प्रदेश सभामा टेबल हुने भएको छ। बिहीबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले आगामी असार २३ गते बिहान ११ बजे बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा बजेट छलफलका लागि पेश गर्ने निर्णय गरेको छ।

सभामुख भीम भण्डारीका अनुसार २३ गतेको बैठकमा सरकारले बजेट टेबल गरेपछि मात्रै त्यसमाथि औपचारिक छलफलको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। असार १ गते आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रमसिंह धामीले ३७ अर्ब ७० करोडको बजेट सार्वजनिक गरे पनि राजनीतिक खिचातानीका कारण हालसम्म छलफल सुरु हुन सकेको थिएन।

बजेटलाई लिएर सत्तारुढ गठबन्धनभित्रै गम्भीर मतभेद देखिएको छ। सरकारको मुख्य साझेदार दल नेकपा एमालेले यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ। एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक चक्र मल्लले बजेटलाई 'आर्थिक अनुशासन विपरीत र बिचौलियामुखी' संज्ञा दिँदै बजेटको पुनर्लेखन वा व्यापक संशोधन नभएसम्म आफ्नो दलले समर्थन नगर्ने अडान दोहोर्‍याएका छन्।

मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहको आफ्नै दल नेपाली कांग्रेसभित्र पनि बजेटलाई लिएर असन्तुष्टि चुलिएको छ। कांग्रेस सांसद दिवानसिंह विष्ट लगायतका नेताहरूले सुरुदेखि नै बजेटको विरोध गर्दै आएका छन्।

५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा सरकार टिकाइराख्न २७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। हाल प्रदेश सभामा ५१ प्रदेश सभा सदस्य छन्। हाल सत्ता पक्षसँग कांग्रेसका १८ र एमालेका ११ गरी २९ सांसद छन्। तर, कांग्रेस सांसद प्रकाश देउवा हाल अमेरिकामा रहेको र एमालेले बजेटको विपक्षमा उभिने चेतावनी दिएका कारण सरकारलाई बजेट पारित गर्न आवश्यक बहुमत जुटाउन सकस देखिएको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी  संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले सरकारले कमिसनको आधारमा बजेट ल्याएको आरोप लगाएका छन्। सत्ता पक्षकै दलहरूले विरोध गरिरहेको अवस्थामा यो बजेट पारित हुने सम्भावना नरहेको उनको दाबी छ।

यता मुख्यमन्त्री शाहले भने बजेटमा केही प्राविधिक त्रुटिहरू भएको स्वीकार गर्दै संवादमार्फत समाधान खोजिने बताएका छन्। उनले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैसँग छलफल भइरहेको र तोकिएकै समयमा बजेट पारित हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको दाबी गरे। यद्यपि, प्रतिपक्षी नेता भट्टले भने मुख्यमन्त्रीले छलफल भइरहेको भनी झुटो बोलेको आरोप लगाएका छन्।