जनकपुरधाम । उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सिफारिस समितिले मधेस प्रदेशमा ९ वटा मन्त्रालय बनाउन सिफारिस गरेको छ । मधेस प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित मन्त्रालयको सङ्ख्या तथा कार्यविभाजन पुनरावलोकन गठित उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सिफारिस कार्यदलले आज मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवलाई आज प्रतिवेदन बुझाएको हाे ।

कार्यदलले मधेस प्रदेश सरकारले प्रशासनलाई थप चुस्त, मितव्ययी, उत्तरदायी र नतिजामुखी बनाउन मन्त्रालयको सङ्ख्या हालको संरचनाबाट घटाएर ९ वटा कायम गर्न सिफारिस गरेको छ । कार्यदलको प्रतिवेदनमा मन्त्रालयबिच देखिएको कार्यगत दोहोरोपन हटाउने, प्रशासनिक खर्च घटाउने, सेवा प्रवाहलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउने तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउन सुझाव दिइएको छ ।

प्रदेश सरकारको सङ्गठनलाई ‘राइटसाइजिङ’ गर्दै सीमित स्रोतसाधनलाई विकास निर्माणमा केन्द्रित गर्न मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउनु आवश्यक देखिएको कार्यदलले सुझाव दिएको छ । कार्यदलले यसबाट प्रशासनिक दक्षता वृद्धि, नीतिगत समन्वय सुदृढीकरण, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, एकल बिन्दुबाट सेवा प्रवाह तथा डिजिटल शासनको विस्तारमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरेको छ ।

मधेस प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको सङ्ख्या र कार्यविभाजन पुनरावलोकन गर्ने उद्देश्यले २०८२ जेठ १९ गते उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सिफारिस कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदललाई विद्यमान मन्त्रालयको कार्यप्रकृति, जिम्मेवारी र कार्यबोझको अध्ययन–विश्लेषण गरी गाभ्न मिल्ने वा पुनःसंरचना गर्नुपर्ने मन्त्रालयको पहिचान गर्न तथा संशोधित कार्यविभाजनको मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो ।