वस्तुतः परिवर्तन, न्याय, समानता र अधिकार प्राप्तीको आन्दोलन हावी भइरहेको वेला सिद्धान्त, विचार, राजनीति र जनताका एजेण्डा प्रधान हुने गर्दछ । सिंगो समाजको वैचारिक–मनोवैज्ञानिक भाष्यको नेतृत्व राजनैतिक एजेण्डाले गर्दछ । तर आन्दोलन रक्षात्मक भएको वेला एजेण्डा असाध्यै कमजोर भएसँगै समग्र राजनैतिक–मनोविज्ञानलाई औसत प्राविधिक आयामले सञ्चालन गर्दछ । यो आन्दोलनको आक्रमक र रक्षात्मक पहलु बिचको द्वन्द्वात्मक सम्वन्धद्वारा निर्देशित सार्वभौम नियम हो ।

आज यही शाश्वत सत्यको कक्ष वरपर हाम्रो अर्थराजनीति घुमिरहेको छ । यहाँ जनताका एजेण्डा रक्षात्मक हुँदैछ । राजनैतिक इतिहासको पाङ्ग्रा उल्टो दिशा तर्पm घुमाउन खोज्नु यसैको असली अभिव्यक्ति हो । यता गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, समानुपातिक र पहिचान जस्ता ठूलो वलिदानीबाट प्राप्त एजेण्डा माथि वज्रपात भइरहेको छ ।

पाँच वर्षमा पनि प्रदेश नामकरणसम्म पनि नहुनु, भएपनि राजनैतिक एजेण्डागत अधिकारको आधारमा नभएर केवल प्राविधिक एवं टालटुले आयाममा सीमित गर्नु यसैको परिणाम हो । अरु प्रदेशको नामकरण भौगोलिक आधारमा गरिनु अनि १ नम्वर प्रदेशको नाम आजसम्म पनि नराखिनु कुनै संयोग मात्र होइन, यो त राष्ट्रिय अर्थराजनीतिक आन्दोलनको चरित्रगत अवस्थाले निर्धारण गर्ने सवाल हो ।

यता एक नम्वर प्रदेशको नाम आजसम्म पनि राखिएको छैन । यसको मूलभूत कारण भनेको भस्षण संघर्षबाट प्राप्त उलव्धिको संस्थागत विकास गर्ने र यो वा त्यो वहानामा नगर्ने वा गरेपनि नाममात्रको हैसियतमा गर्ने भन्ने बिचको अन्तरविरोध हो । यसकारण नामङ्कन साधारण मुद्दा भएपनि निकै जटिल बन्दै गइरहेको छ । यस्तो वस्तुगत धरातलमा नामकरण कसरी गर्ने ? यसका विकल्प के के हुन् ?

आजसम्म संभव नभएको नाम अव कुन विधि र प्रक्रियाबाट राख्ने ? कुन कुन आधारमा राखिएको नामले समाजमा कस्तो राजनैतिक प्रभाव पार्दछ ? यसका वैकल्पिक संभावना के के हुन् ? आदि जस्ता सवालमा सवै सचेत नागरिकका लागि गम्भीर चासो र चिन्ताको विषय भएको छ ।

अर्थात् १ नम्वर प्रदेश नामाङ्कनमा कस्ता कस्ता विकल्प अंगीकार गर्न सकिन्छ, राजनैतिक र प्राविधिक विकल्प मध्य कुन सही र संभावना वढी छ ? भनेर निरक्यौल गर्नु पर्दछ । यसवारे चर्चा गर्नु अगाडि दोस्रो संविधानसभाको चुनाव गर्नैपर्ने खास कारण के थियो भनेर चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।

२०७० सालमा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन गरियो । यसको मुख्य उद्देश्य परिवर्तनकारी राजनीतिक आन्दोलनबाट प्राप्त उपलव्धिलाई अझ उचाईबाट संश्लेषण गर्दै अझ अग्रगामी संविधान जारी गर्नको लागि थिएन । यो केवल पहिलो संविधानसभामा परिवर्तनकारी एजेण्डाहरुको जननी माओवादी हावी थियो ।

संविधानसभामा माओवादी हावी रहेसम्म देशीविदेशी ईशारामा चलिरहेको अन्य संसदवादी पार्टीहरुले भनेजस्तो औसत टालटुले संविधान निर्माण संभव थिएन । यसैले उनीहरुले दोस्रो संविधानसभा चुनावको दोस्रो रणनीति अघि सारेको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिमा यस्तै यस्तै उल्टो यात्राको संस्कृति मौलाइरहेको वेला नामाङ्कनमा राजनैतिक विकल्प हावी हुने संभावना असाध्यै न्यून देखिन्छ ।

राजनैतिक विकल्प

नामकरणमा सवैभन्दा उत्तम विकल्प भनेको राजनैतिक विकल्प नै हो । राजनैतिक विकल्पको आधारमा नाम राख्नु भनेको जनताका मर्म र भावनालाई सम्वोधन गर्नु हो । राजनैतिक विकल्पले समग्र परिवर्तनकारी अर्थराजनीतिक आन्दोलन, सोही आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि, एजेण्डा, भाष्य, सोच, चिन्तन, अवधारणालाई सम्वोधन गर्ने हैसियत राख्दछ ।

अर्थात् राजनैतिक विकल्पमा राखिएको नामले मात्र विद्यमान समस्या हल गर्न सक्दछ । तर पछिल्लो रक्षात्मक आन्दोलनको चरित्रलाई नियाल्दा राजनैतिक विकल्प हावी हुने संभावना कम छ । किनभने राजनैतिक विकल्पमा जोड गर्ने आन्दोलन रक्षात्मक छ । त्यसलाई नेतृत्व गर्ने सिद्धान्त, विचार, नीति, विधि, मूल्य–मान्यतालगायत सवै आयाम रक्षात्मक रहेको छ । यस आन्दोलनलाई संगठित गरेर अघि वढ्ने पार्टी माओवादी रक्षात्मक अवस्थामा छ ।

यसरी पार्टी रक्षात्मक रहेपछि नेता वा नेतृत्व रक्षात्मक हुन्छ । कार्यकर्ता र शुभचिन्तकप्रतिको वैचारिक तथा भावनात्मक मनोविज्ञान रक्षात्मक वा नकरात्मक वन्दछ । उदाहरणको लागि माओवादीले अघि सारेको एजेण्डामा टेकेर प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्री, समानुपातिक–समावेशी सांसद, राजदूत, प्रमुख आयुक्त, निर्देशकहरु भएका छन् । भौतिक सेवा, सुविधा र मोजमस्ती गरेका छन् ।

तर उनीहरु त्यही धरातलमा वसेर माओवादी आन्दोलन र पार्टीलाई निकृष्ट गाली गर्न लालायित हुन्छन् । राजनैतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रह उम्लिएको बेला आफै वसेको हाँगो उल्टो फर्केर काट्न पुग्छन् । यो हाम्रो राजनैतिक वेइमानी र विडम्बना नै हो । राजनैतिक विकल्प भनेको अधिकार हो, पहिचान हो, जुन अहिलेकै दलीय सन्तुलनबाट संभव हुँदैन । यसकारण राजनैतिक विकल्पको च्याप्टर वन्द भइसकेको देखिन्छ ।

आन्दोलनको विकल्प

आजसम्म विकास भएको मानव समाजको इतिहास भनेको आन्दोलनकै इतिहास हो । आन्दोलन हुँदैनथ्यो भने समाजले यति बिघ्न उन्नत चरित्र ग्रहण गर्न सक्दैनथ्यो । यद्यपि एउटै आन्दोलनले समाजको गतिशील र परिवर्तनशील चरित्रलाई युगौं युगसम्म धान्न सक्दैन ।

यसकारण अघिल्लो आन्दोलनहरुले स्थापित गर्न नसकेको राजनैतिक परिपाटीलाई अर्को आन्दोलनबाट पनि स्थापित गर्न सकिन्छ । अर्थात् वस्तु वा पिण्डलाई जनताले चाहेको आकार, आयतन र गुणमा ढाल्न अघिल्लो आन्दोलनको रापताप र चापले गाल्न नसक्दा अर्को सशक्त संघर्ष अनिवार्य हुन्छ । यो समाज परिवर्तनशीलता र गतिशीलताको नियम हो ।

तर वर्तमान नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिमा अग्रगामी सिद्धान्त, विचार, एजेण्डा रक्षात्मक हुनु, एजेण्डाधारी शक्ति कमजोर हुनु अझ उनीहरु पनि उही औसत र कर्मकाण्डी चुनावी कार्यदिशामा रुमल्लिनु जस्ता वस्तुगत धरातलमा तत्कालै आन्दोलनको विकल्प निर्णायक हुने देखिदैन ।

माहौल, हल्लाखल्ला, प्रचार र सस्तो लोकप्रियताको लागि गरिने सहज र औपचारिक आन्दोलनहरूको कुनै तुक छैन । त्यो केवल फुर्सदमा गरिने नितान्त सामान्य गतिविधि मात्र हुन्छ । तर निश्चित उद्देश्य र गन्तव्यको लागि गरिने सचेत आन्दोलनको पहलकदमी लिनु वास्तविक आन्दोलन हो, जुन निकै कठिन र जटिल पनि हुन्छ । नामको सवालमा यस्तो सचेत र संगठित आन्दोलन आजै भइहाल्ने देखिदैन । यसकारण नामाङ्कनमा आन्दोलनको विकल्प भरपर्दो छैन ।

प्राविधिक विकल्प

मूलतः प्राविधिक विकल्पले राजनैतिक हैसियत राख्दैन, तब यसले समस्याको राजनैतिक हल पनि गर्न सक्दैन । यसले नितान्त प्राविधिक ढंगले मात्र समस्याको समाधन गर्दछ, जुन दीर्घकालिक र गुणात्मक परिणाम लक्षित हुँदैन । यसले समस्याको टालटुले औसत समाधन मात्र दिन सक्दछ । यसकारण प्राविधिक विकल्प न त जनहितमा हुन्छ, न त राष्ट्रहितमा हुन्छ । यो त केवल औसत दिनदैन्यको  कर्मकाण्डी चरित्रको मात्र हुन्छ ।

यस्तो संस्कृतिमा चुनावदेखि चुनाव, पददेखि पद, पावरदेखि पावर अनि प्रतिष्ठादेखि प्रतिष्ठासम्म गोलचक्कर मारिरहन्छ । यसमा सिद्धान्त, विचार, दृष्टिकोण, राजनीति, एजेण्डा, मूल्य, विधि–पद्धति र इमान्दारिता प्रधान हुँदैन । प्राविधिक पक्ष मात्र हावी हुन्छ, जसले गुणात्मक परिणाम दिन सक्दैन । यो मात्रादेखि मात्रामा घुमिरहन्छ ।

अव प्रदेश नामकरणको सन्दर्भमा पनि प्राविधिक विकल्प नै हावी हुने देखिन्छ । नामकरणमा मुख्य राजनैतिक पार्टीहरु राजनैतिक वा आन्दोलनगत आधारमा नाम टुङ्ग्याउने पक्षमा देखिँदैनन् । यसो भनिरहँदा उनीहरुले पहिलो संविधानसभालाई विघटन गर्दै २०७० सालमा दोस्रो संविधानसभा चुनावको नाटक मञ्चन गर्दै आफू अनुकूलको अंकगणित वनाएर संविधान जारी गरेको तथ्य कसैमा छिपेको छैन । यो इतिहाससिद्ध तीतो तथ्य घटना हो ।

अब प्रदेश नामाङ्कनको सन्दर्भमा पनि उनीहरुले मंसिर ४ को चुनावमा वास्तविक संघीयता  र पहिचान पक्षधरहरुलाई खुम्च्याउने रणनीतिमा देखिन्छ । भौगोलिक नामाङ्कनको पक्षधर पार्टीहरुलाई सहज दुइ तिहाई पुर्याएर सप्तकोशी, कोशी र सगरमाथा राख्ने अन्तिम योजनामा उनीहरु रहेको देखिन्छ । प्राविधिक विकल्प अन्तरगतको सर्वाधिक बलियो विकल्प यही हुने खतरा छ ।

यो सँगै पहिचान र भूगोललाई मिलाएर मिश्रित नाम राख्ने विकल्प पनि चर्चामा छ । यो विकल्प त्यतिखेर मात्र संभव हुन्छ, जुन वेला भौगोलिक आधारमा नाम राख्न चाहनेहरुले आवश्यक दुइ तिहाई प्राप्त गर्न सक्दैन । भूगोलको पक्षमा रहेका दलहरुमध्ये काँग्रेस र एमाले मुख्य हुन् । उनीहरु निरपेक्ष भूगोलको आधारमा नाम राख्न चाहन्छन् । उनीहरुले किरात सभ्यतालाई जातीय रङ्ग भरेर यो वा त्यो रुपमा भड्किलो, उत्ताउलो र इमोसनल अभिव्यक्ति दिरहेका छन् । प्रदेशसभामा शक्ति सन्तुलनको अवस्था रहेसम्म मिश्रित नाम राख्ने संभावना पनि कायमै रहन्छ ।

अर्थात् सिद्धान्त, विचार, राजनीति र एजेण्डा कमजोर भइरहेको वस्तुगत परिवेशमा राजनैतिक आधारमा नामकरण हुँदैन । यसको लागि औसत प्राविधिक विकल्पहरु नै निर्णायक हुने देखिन्छ । त्यसमध्ये पनि आगामी मंसीर ४ गतेको चुनावमा पहिचानधारी पार्टीहरूलाई अझ खुम्च्याउँदै संघीयता वा पहिचान विरोधी पार्टीहरुले दुइ तिहाईको गणितसँगै निरपेक्ष भूगोलमा आधारित नाम राख्ने दाउ स्पष्टै छ । यद्यपि यस्तो प्राविधिक विकल्पले न त हाम्रो विद्यमान अर्थराजनीतिक समस्याको दीर्घकालिक र स्थायी समाधान नै गर्न सक्छ, न त जनताका आधारभूत मर्म र भावनालाई सम्मान नै गर्दछ । 

यसकारण हामी तमाम् परिवर्तन, न्याय र समानता पक्षधरहरु एकतावद्ध भएर राजनैतिक एजेण्डालाई संस्थागत गर्नुपर्दछ । सवै मतदाताले सचेत भएर वास्तविक संघीयता पक्षधर पार्टीका उम्मेदवारलाई मत दिनु पर्दछ । यसपालिको चुनावमा तपाईं हामीले सही पार्टीलाई मतदान गर्यौं भने त्यो ठूलो संगठित आन्दोलन बराबर हुनेछ । सचेत विवेक प्रयोग गर्ने काम तपाईं मतदाताहरुकै हो ।