पोखरा । गण्डकी प्रदेशका नागरिकहरू पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम र ढिलासुस्तीका कारण चरम निराशामा धकेलिएका छन् ।  पुरक एसिया नामक संस्थाले गरेको अध्ययनअनुसार ७० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिकहरू सरकारको कामबाट असन्तुष्ट छन् । 

उनीहरूलाई देश गलत दिशामा गइरहेको अनुभूति हुन्छ भने संघ र प्रदेशभन्दा तुलनात्मक रूपमा स्थानीय सरकारप्रति केही सन्तुष्टिको दर बढी छ । ८५.३ प्रतिशत नागरिक देश गलत दिशातर्फ गइरहेको दाबी गर्छन् । रिपोर्ट अनुसार ७८.४ प्रतिशत नागरिक संघ सरकारको कामबाट निराश छन् भने ७१.५ प्रतिशत नागरिक प्रदेश सरकारको कामबाट निराश छन् । 

स्थानीय सरकारबाट असन्तुष्टीको दरपनि कम छैन । जे होस्, प्रदेश र संघ सरकारभन्दा कम असन्तुष्टि पालिकासँग छ । उनीहरूमध्ये ५७.२ प्रतिशत नागरिक पालिकासँग पनि सन्तुष्ट छैनन् ।

उनीहरूको असन्तुष्टि एउटा क्षेत्रमा मात्रै सीमित छैन । सरकारको कार्यसम्पादनसँगै देशको आर्थिक अवस्था, भ्रष्टाचार राजनीतिक अस्थिरतालगायत विषय पनि जोडिएका छन् । ८२.३ प्रतिशत नागरिक देशको आर्थिक अवस्थाबाट असन्तुष्ट बनेका छन् भने ६९.९ प्रतिशतले सरकारी सेवा लिनका लागि भोग्नुपरेको सास्ती र भ्रष्टाचारमा असन्तुष्टी पोखेका छन् । उनीहरूले सेवा लिनका लागि घुस तिर्नुपर्ने नभएपनि भनसुन र चिनजान अनिवार्य भएको बताएका थिए ।

भ्रष्टाचार र महँगी मुख्य समस्या

बर्सेनि बढ्दै गएको उच्च महँगी, बेरोजगारी र आर्थिक मन्दीका कारण नागरिकमा निराशाको सीमा नाघेको यो रिपोर्टले देखाउँछ । ८५.४ प्रतिशत नागरिक पछिल्लो एक वर्षमा भ्रष्टाचार बढेको वा उस्तै रहेको मान्छन् । यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको पुष्टि गर्छ । राजनीतिक दलहरूप्रतिको वितृष्णा पनि नागरिकसँग कम छैन । 

सर्वेक्षणमा सहभागी लगभग ५० प्रतिशतले जो नेतृत्वमा आए पनि देशमा परिवर्तन हुँदैन भन्ने जवाफ दिएका छन् । यसबाट राजनीतिक परिवर्तन र त्यसबाट बाँडफाँट हुने लाभबारे नागरिकहरूले सन्तोष देखाएका छैनन् भन्ने देखाउँछ ।

सर्वेक्षणमा १ हजार ६७ नागरिक सहभागी थिए । अध्ययनमा सहभागीमध्ये ५० हजारभन्दा बढी मासिक आम्दानी हुनेहरू २२.७ प्रतिशत थिए भने ३० देखि ५० हजार आम्दानी हुनेहरू २१.९ प्रतिशत थिए । 

२१.३ प्रतिशतको आम्दानी २० देखि ३० हजार, १९.३ प्रतिशतको आम्दानी १० हजारदेखि २० हजार र बाँकी ९.९ प्रतिशतको आम्दानी १० हजारभन्दा कम छ । २.१ प्रतिशतले आफ्नो आम्दानी खुलाउन चाहेनन् भने २.८ प्रतिशतले आम्दानीबारे आफूलाई एकीन नभएको बताएका थिए । ३०.७ प्रतिशत सहभागीले देशमा लगानीको अवसर देखेको बताए पनि ६१ प्रतिशतले कुनै अवसर नभएको जवाफ दिएका छन् ।

७७.७ प्रतिशत नागरिकले देशभित्र क्षमताअनुसार रोजगारीको अवसर नरहेको र युवा विदेशिएका कारण असन्तुष्टि जाहेर गर्नेहरू ८७.९ प्रतिशत छन् । उनीहरूमध्ये धेरैले असन्तुष्टिको मुख्य कारकका रूपमा भ्रष्टाचारलाई लिएका छन् । ८२.१ प्रतिशत सहभागीले बिचौलियाको सहयोगविना सरकारी कार्यालयबाट काम लिन नसक्ने, ८९.५ प्रतिशतले राजनीतिक नेतृत्वबाट शक्ति, पद र अधिकारको दुरुपयोग हुने गरेको बताएका छन् । 

यस्तै, सरकारले गलत गर्नेलाई कारबाही गर्नुको सट्टा संरक्षण गर्ने गरेको गुनासो पनि पोखेका थिए । यस्तो संख्या ९० प्रतिशत छ । भ्रष्टाचारको ठुला प्रकरणमा दलहरूबिच मिलेमतो हुने गरेकोमा उनीहरू दुखी छन् । ९३.३ प्रतिशतले देशमा दलहरू ठूला भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्दा मिल्ने गरेको बताएका हुन् ।

नयाँ दलहरूसँग थोरै आश

उनीहरूले अवसरमा नातावाद र कृपावाद चल्ने गरेको, शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तर कमजोर भएको, सरकारको आयु नपुगी परिवर्तन हुने कुरालाई नकारात्मक संकेत मानेका छन् । 

झण्डै ९६ प्रतिशतले छिटो छिटो सरकार परिवर्तन हुनुलाई गलत भनेका छन् । उनीहरूले राजनीतिक नेतृत्वमाथि भरोसा पनि टुट्दै गएको संकेत गरे । नेतृत्वले जनताको चाहनालाई प्राथमिकता दिएको छ भन्नेमा १२ प्रतिशत मात्रै नागरिक छन् । 

८२ प्रतिशतले प्राथमिकता नदिएको बताए । यस्तै, नेतृत्वले आफुले गरेका कामको जिम्मा नलिने समस्यालाई पनि देखाएका छन् । ८२.८ प्रतिशतले नेताहरू आफ्ना कामको जिम्मा नलिने बताएका थिए । राजनीतिक नेतृत्वप्रति करिब ८३ प्रतिशत नागरिकले भरोसा टुटेको बताए । तर नयाँ दलहरूप्रति भने उनीहरू केही आशा देखाउँछन् ।

पुराना र स्थापित दलहरू आफ्नो सिद्धान्त र संगठनमा प्रस्ट नभएको, परिवर्तनको स्वामित्व लिन नसकेको जस्ता गुनासा गर्दै गर्दा नयाँ दलहरू प्रति आश देखाएका हुन् । 
नयाँ दलले नेतृत्व गरे परिवर्तन हुन्छ भन्ने विश्वास गर्नेहरू ५५.३ प्रतिशत नागरिक छन् । तर सेवा प्रवाहमा भने नयाँ र पुरानाबिच खासै भिन्नता देखेका छैनन् । 

सरकारमा बसेर काम गर्दा नयाँ र पुरानाबिच के भिन्नता देख्नुभयो भन्ने प्रश्न पनि सहभागीलाई गरिएको थियो । खासै अन्तर देखिँदैन भन्नेहरू ४५.९ प्रतिशत थिए भने पूराना दलले गर्न नसकेका काम नयाँले गर्न सक्छन् भन्नेमा ४८.२ प्रतिशतले मात्रै विस्वास गरेका थिए । ७९.८ प्रतिशतले सामाजिक सञ्जालका कारण पूराना दल बढी आलोचित भएको र ६२.५ प्रतिशतले नयाँ दल सञ्जालमा प्रिय देखिने गरेको बताएका छन् । ७४.८ प्रतिशत नागरिकहरू अहिलेको गठबन्धन सरकारप्रति पनि आशावादी छैनन् ।

संघीयताका कारण सेवा लिन सहज

जे होस्, संघीयताका कारण सेवा सुविधा लिन सहज भएको छ भन्नेहरू ५९ प्रतिशत हाराहारी छन् । सँगै संघीयताका कारण करको दर बढेको भन्नेहरू पनि कम छैनन् । ९२.९ प्रतिशतले यही व्यवस्थाका कारण कर बढेको बताएका हुन् । 

उनीहरूले प्रदेशमा सांसद र मन्त्रीको संख्या घटाए संघीयताको महत्त्व बढ्न तर्क दिएका छन् । ७१.२ प्रतिशतले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । ४० प्रतिशतले प्रदेश सरकार आवश्यक छ भनेका छन् भने सोही हाराहारीले आवश्यकता देखेका छैनन् । 

४३ प्रतिशतले संविधान संशोधन आवश्यक रहेको सुझाव दिँदा संविधान संशोधन भए पनि दैनिकीमा खासै असर नदेख्नेहरू ६१ प्रतिशत छन् ।गण्डकीका अधिकांश नागरिकले नेपालको लोकतन्त्रमाथि विदेशी शक्तिबाट खतरा देखेका छन् । ४४.६ प्रतिशतले विदेशी शक्तिका कारण व्यवस्था खतरामा रहेको बताएका थिए । वैदेशिक शक्तिपछि धेरै खतरा ठुला राजनीतिक दलहरूलाई नै देखिएको छ । 

४९.९ प्रतिशतले ठूला दलहरूबाटै कुनै न कुनै खतरा रहेको बताएका छन् । तथापि आगामी दिनमा मुलुकमा सुधार हुनेमा भने धेरै आशावादी देखिन्छन् । ६६.४ प्रतिशतले निराशासँगै भविष्यमा सुधार हुने आशा देखेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालबाट बनाउँछन् विचार

खतराको अर्को कुरा के छ भने विचार निर्माण र असन्तुष्टि सम्बोधनमा मूलधारका मिडियाभन्दा सामाजिक सञ्जाल बढी छन् । विचार निर्माण गर्ने कुरामा ६३ प्रतिशत सहभागीले मूलधारका मिडियाको भूमिका कमजोर रहेको बताएका छन् ।

७३.५ प्रतिशतले फेसबुक, युट्युब, ट्विटर, टिकटकजस्ता सञ्जालबाट विचार निर्माण बढी हुने गरेको बताएका थिए । ८८.५ प्रतिशतले सामाजिक सञ्जाललाई प्रयोग गरेर नेताहरूले प्रपोगान्डा फैलाउन सक्ने बताउँदा ६३.१ प्रतिशतले त्यही प्रपोगान्डाले आम नागरिकलाई प्रभाव पार्ने बताए । देशभन्दा बाहिर रहेका नेपालीका कारण आमजनताको धारणा प्रभावित हुने गरेकोमा झण्डै ८० प्रतिशत नागरिक सहमत छन् ।

सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये २१ प्रतिशत जतिले सामाजिक सञ्जालमा लेखेर आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने गरेको तथा ८७ प्रतिशतले परिवारनिकट व्यक्तिसँग कुरा गरेर असन्तुष्टि जनाउने गरेको बताए । 

मूलधारका सञ्चारमाध्यमका पत्रकारसँग कुरा गरेर १६ प्रतिशतले असन्तुष्टि जनाउँछन् भने करिब ५४ प्रतिशतले निर्वाचनमा मत फेरेर आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्छन् । 
देशमा स्थिर सरकार भए ८९ प्रतिशत नागरिको असन्तुष्टि दूर हुनेछ । ७८.४ प्रतिशतले पुराना दलमा पुस्तान्तरण भए सन्तुष्टि हुने बताएका छन् भने उनीहरूको कार्यशैली परिवर्तन हुनुपर्छ भन्नेहरू ७६.७ प्रतिशत छन् । 

अहिले उदाएका दलले काम गर्न पाए असन्तुष्टि सम्बोधन हुन्छ भन्नेहरू ७१ प्रतिशत छन् । गण्डकीका १८ पालिकाका नागरिकसँग २७ डिसेम्बरदेखि २४ जनवरीसम्म सोधेर रिपोर्ट तयार गरिएको पुरक एसियाले जनाएको छ ।