लुम्बिनी प्रदेशमा किसानहरू आन्दोलित भएका छन् । आफ्ना छाता संगठनमार्फत किसानहरूले आन्दोलनमा कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । अखिल नेपाल किसान महासंघ र नेपाल किसान महासंघले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् । 

सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोकेपनि किसानको धान किन्नमा आलटाल गर्नुका साथै मल सहज सहज आपूर्ति नगरेको भन्दै किसानहरू आन्दोलित भएका हुन् । नेकपा एमाले निकट अखिल नेपाल किसान महासंघ र नेपाली काँग्रेस निकट नेपाल किसान महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समितिको संयोजकत्वमा रुपन्देहीमा आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ ।

बुधबार बुटवलमा भएको संयुक्त भेलाबाट गत मंसिर २० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाइएको ज्ञापन पत्रको विषयमा भए गरेका प्रगतिको विषयमा बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना सहितको कार्यक्रम तय गरिएको अखिल नेपाल किसान महासंघ लुम्बिनी प्रदेश संयोजक तथा पूर्वमन्त्री आरती पौडेलले जानकारी दिइन् । बैठकले गरेको निर्णयबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पूर्वमन्त्री पौडेलले किसानको समस्या समाधानको लागि सरकार उदासिन भएका कारण आन्दोलनका थप कार्यक्रम चर्काउने निर्णय गरिएको जानकारी दिइन् ।

उनका अनुसार पहिलो चरणमा मंसिर २९ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भेटेर पहिले प्रदान गरिएको ज्ञापन पत्रको विषयमा थप ध्यानाकर्षण गराउने र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दिने कार्यक्रम तय गरिएको छ । करिब ३ देखि ४ सय किसानहरूको सहभागितामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दिने पूर्व मन्त्री पौडेलले बताइन् । 

यस्तै नेपाल किसान महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक बेगबहादुर कुँवरका अनुसार गत मंसिर २५ गते धानको समर्थन मूल्यअनुसार धान खरिद गर्नको लागि दबाब स्वरूप प्रदेशको खाद्य व्यवस्था तथा आपूर्ति कम्पनीमा तालाबन्दी गरिएकोमा किसानको मागलाई कुल्चिँदै कम्पनीले ताला तोडेको छ । उनले किसानको मागप्रति बेवास्ता गरेको भन्दै यसको विरोध स्वरूप थप आन्दोलनका कार्यक्रम चर्काउने बताए ।

उनले सरकारले नै तोकेको मूल्यमा किसानको धान खरिद गर्न मागसहित खाद्य व्यवस्था तथा आपूर्ति कम्पनी प्रदेश कार्यालय भैरहवामा गरिएको तालाबन्दीलाई कम्पनी प्रशासनले सोही दिन नै तोडेर कार्य सञ्चालन गरेकोप्रति आपत्तिसहित घोर निन्दा र भर्त्सना गर्ने बताए । उनले किसानको मागप्रति सरकार नै उदासीन भएको कारण अव किसान आन्दोलनको तयारी समेत गरिएको बताए ।

अखिल नेपाल किसान महासंघ लुम्बिनी प्रदेश महासचिव महेन्द्र गिरीकाअनुसार संयुक्त बैठक पश्चात विभिन्न १३ बुँदे माग समेत प्रस्तुत गरिएको छ । जस अनुसार मलको आपूर्ति सहज बनाउनको लागि सहकारी भन्दा पनि किसान समूह मार्फत वितरणको व्यवस्थापन मिलाउन माग गरिएको छ भने उत्पादनमा आधारित अनुदानको व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।

यस्तै बाली वीमा अनिवार्य तथा सहुलियत गर्न मागसहित उत्पादित वस्तुको बजारीकरणको ग्यारेन्टी सरकारबाट हुनुपर्ने माग समेत गरिएको छ । यस्तै किसान कार्ड, किसान परिचयपत्रको व्यवस्थापन, अनिवार्य माटो परीक्षण ल्याब व्यवस्थाको माग, सहज रुपमा सहुलियत दरमा बीऊ उपलब्ध गराइनुपर्ने माग समेत किसान संगठनहरुले गरेका छन् ।